Lucknow: अवैध कॉलोनियों, निर्माण पर एलडीए सख्त, बिल्डरों के साथ रोडमैप तैयार

Lucknow News Today: एलडीए (LDA) द्वारा शहर में विकसित हो रही अनाधिकृत कॉलोनियों को सुनियोजित रूप से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में शुक्रवार को बिल्डरों, विकासकर्ताओं के साथ सचिव पवन गंगवार ने बैठक की। इसमें बिल्डरों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें सुनियोजित विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में सचिव पवन कुमार गंगवार ने कहा कि विभिन्न बिल्डरों, विकासकर्ताओं द्वारा शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण कार्य, अनाधिकृत कालोनियों का विकास कार्य कराया जा रहा है।

मानचित्र स्वीकृति के उपरांत ही कराया जाए निर्माण विकास कार्य

इससे भविष्य में यातायात, सीवर, पार्किंग की अवस्थापना सम्बन्धी कई परेशानियों व्याप्त होंगी। लिहाजा प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए समस्त जोन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बिल्डरों, विकासकर्ताओं को निर्देशित किया कि उनके द्वारा शहर में जो भी कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। उनको शहर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए समस्त अवस्थापना सुविधाओं को स्थल पर विकसित करते हुए प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति के उपरांत ही निर्माण विकास कार्य कराया जाए। इस कार्य के लिए मुख्य नगर नियोजक समेत सम्बंधित अधिकारियों द्वारा बिल्डरों को पूरा सहयोग दिया जाएगा।

सचिव पवन कुमार गंगवार ने कहा कि बिल्डरों, विकासकर्ताओं द्वारा पूर्व में जो भी बिल्डिंग, अनाधिकृत कालोनियां निर्मित की गई हैं, उनका नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत करा लिया जाए। इस कार्य के लिए सहयोग के लिए उन्होंने अधीक्षण अभियंता शमन सेल जहीरूद्दीन को निर्देशित किया। बैठक के दौरान मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल और अधीक्षण अभियंता-शमन सेल जहीरूद्दीन द्वारा बिल्डरों, विकासकर्ताओं के सवालों का जवाब देते हुए उनकी आशंकाओं का समाधान किया गया।

इन जगह बगैर नक्शा स्वीकृत कराये किया जा रहा था कॉलमों की कॉस्टिंग का कार्य: जोनल अधिकारी

वहीं गुरुवार को प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अब्दुल रसीद द्वारा तिकुनिया अमेठिया सलेमपुर, हरदोई रोड, दुबग्गा में प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराये लगभग 425 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड में भूतल पर 33 आरसीसी कॉलमों की कॉस्टिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 144/2022 योजित किया गया था। वाद पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र, साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता राजेश सिंह तोमर के नेतृत्व में अवर अभियंता भानु वर्मा द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व थाना- काकोरी पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल को सील कर दिया गया।