बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की जांच समिति में अब हुई इनकी एंट्री

लखनऊ। शिक्षा विभाग में अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में कदम बढ़ा दिए हैं। फर्जी तरीके से शिक्षकों की नियुक्तियों की शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तर पर गठित समिति के जांच कार्य में तेजी लाने के लिए शासन ने समिति में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) की जगह अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को नामित करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारियों को दिए थे निर्देश

बता दे कि प्रदेश के कई जिलों से परिषदीय विद्यालयों में फर्जी तरीके से शिक्षकों की नियुक्तियों की शिकायतों को देखते हुए तत्कालीन अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ प्रभात कुमार ने 19 जुलाई 2018 को शासनादेश जारी करते हुए प्रदेश के सात जिलों फर्जी शिक्षकों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित इस समिति में अपर पुलिस अधीक्षक और एडी बेसिक को सदस्य नामित किया गया था। अगले ही दिन यानी 20 जुलाई 2018 को उन्होंने प्रदेश के बाकी 68 जिलों में भी इसी तरह की समिति गठित करने का शासनादेश जारी किया था। जिलों में जांच समिति गठित करने के बावजूद इस मामले में बीते दो वर्षों के दौरान कोई खास प्रगति नहीं हुई।

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बीएसए को नामित करने का निर्देश दिया

शासन ने पाया कि समिति की बैठकों में एडी बेसिक के अक्सर अनुपस्थित रहने के कारण जांच का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए शासन ने अब एडी बेसिक की जगह समिति में बीएसए को नामित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जिले में फर्जी तरीके से नियुक्त परिषदीय शिक्षकों की जांच की कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरी कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिन्होंने अपना पैन नंबर बदला हो।

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बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची देने से कतरा रहे

गौरतलब है कि इस सिलसिले में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद ने भी पूर्व में सभी बीएसए को निर्देश दिया था। उनके निर्देश के बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसी सूची देने से कतरा रहे हैं। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक को सभी बीएसए को फिर से निर्देश जारी करना पड़ा है उन्होंने कहा है कि ऐसे अध्यापकध्अध्यापिका जिनके द्वारा वर्ष 2013 से अब तक अपना पैन नंबर बदला गया हो, उनकी सूची कोषागार से प्राप्त करते हुए 24 जून तक हर हाल में उन्हें और सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराएं।

रिपोर्टर- मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ

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