Lucknow News: मथुरा के 58 कॉलेज ब्लैकलिस्टेड, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले में हुई कार्रवाई
Lucknow News: मथुरा में वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निजी ITI में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की शिकायत मिलने पर निदेशालय स्तर से समीति गठित की गई थी।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने मथुरा के 58 शिक्षण संस्थानों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये सभी शिक्षण संस्थाएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना घोटाले मे लिप्त पाए गए थे। इनमें से 45 निजी आईटीआई और 13 अन्य शिक्षण संस्थान हैं। अब इन शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजाना का लाभ नहीं मिल पाएगा। घोटाले में गबन की गई रकम भी इनसे वसूला जाएगा। विभागी जांच में दोषी पाए जाने पर इन संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
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शिकायत मिलने पर निदेशालय स्तर से समीति गठित की गई थी
बता दें कि मथुरा में वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निजी ITI में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की शिकायत मिलने पर निदेशालय स्तर से समीति गठित की गई थी। समिति ने नकली छात्र, परीक्षा में न बैठने वाले छात्रों और स्वीकृति से अधिक योजना का लाभ लेवने वाले छात्रों का डाटा तैयार किया, जिसमें करीब 22.99 करोड़ का घोटाला सामने आया।
71 कर्मचारियों पर गिर चुकी है गाज
वहीं छात्रवृत्ति घेटाले में दोषी पाए गए 71 निजी आईआईटी संस्थानों, जिला समाज कल्याण के अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करते हुए उनपर एफआईआर दर्ज कराई गई। वर्तमान में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा, कानपुर द्वारा किया जा रहा है।
45 निजी आईटीआई और 13 अन्य शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई
मथुरा के ही 13 अन्य शिक्षण संस्थानों ने निदेशालय के फर्जी दस्तावेज तैरयार करके अनुचित लाभ लेने मंशा से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। समीति के जांच में ये 13 शिक्षण संस्थान भी दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद समाज कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय कमेटी ने इन संस्थानों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए सुनवाई की। सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 45 निजी आईटीआई और 13 अन्य शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डाल दिया गया।
एक समाचार चैनल से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। घेटाले में आरोपी संस्थानों पर कड़ी से क़ड़ी कार्रवाई की जाएगी।