फसलों की पैदावार बढ़ाने को माइक्रो इरिगेशन पर जोर, जल-जंगल-जमीन की सेवा से थमेगा जलवायु परिवर्तन

Lucknow News: मीटिंग में 31 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। मुख्य रूप से सरयू नहर एवं अर्जुन नहर परियोजनाओं में कराए जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुमोदन किया गया।

Report :  Om Tiwari
Update:2024-02-13 21:34 IST

ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी बोर्ड की बैठक (Social Media)

Lucknow News: ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी बोर्ड की मंगलवार (13 फरवरी) को हुई 97वीं बैठक में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन (Micro-irrigation) को बढ़ावा देने पर जोर रहा। किसानों को जागरूक करने पर बल दिया गया। कहा गया, 'जल, जंगल, जमीन की सेवा से ही जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है'।

बैठक में DM और उनके प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

गोमती नगर स्थित उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गोमती बैराज, सभागार में बोर्ड बैठक की अध्यक्षता ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी के अध्यक्ष एवं प्रशासक डॉ. हीरालाल ने की। बैठक में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, उनके नामित प्रतिनिधि तथा सरकार के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

31 प्रस्तावों को चर्चा के बाद पारित किया

प्राधिकारी सचिव राजीव यादव ने बैठक की शुरुआत उपस्थित सदस्यों के स्वागत से की। 31 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। मुख्य रूप से सरयू नहर एवं अर्जुन नहर परियोजनाओं में कराए जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुमोदन किया गया। प्राधिकारी की वित्तीय वर्ष 2010 से 2015-16 तक की आडिडेट बैलेंस सीट का भी अनुमोदन हुआ।


किसानों को मिलेगा मुआवजा

प्राधिकारी के 81 वाहनों में ज्यादातर 15 वर्ष पुराने हैं। पुराने वाहनों की नीलामी व स्क्रैप के आदेश दिए गए। सरयू नहर परियोजना एवं अर्जुन नहर परियोजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने के कारणों को सामने रखा गया। प्राधिकारी ने कृषकों की भूमि नालियों के निर्माण के बदले मुआवजा देने के साथ ही खड़ी फसल के मुआवजे  का प्रस्ताव पारित किया गया।

कच्चे काम मनरेगा से हों, प्रस्ताव का अनुमोदन

कच्चे कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से कराने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्राधिकारी ने कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए निजी एवं सरकारी संस्थानों समेत एनजीओ से अनुबंध के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

विशेष सचिव सिंचाई अनीता वर्मा भी रहीं मौजूद

बोर्ड बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विशेष सचिव अनीता वर्मा, मुख्य वित्तीय सलाहकार अंजलि सोनी और अधीक्षण अभियंता रजनीश प्रकाश चौधरी समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें। संचालन अपर आयुक्त एवं प्राधिकारी सचिव राजीव यादव ने किया गया।

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