Mau News: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई विभिन्न मुद्दो पर समीक्षा बैठक, मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश

Mau News: जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, कोर्ट केस/अवमाननावाद, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान, विभिन्न सरकारी योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता, अवैध अतिक्रमण एवं कटिया कनेक्शन के खिलाफ अभियान के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। लंबित राजस्वों की समीक्षा के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि जनपद में धारा 24 के तहत उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में 61% मामलों का निस्तारण अब तक किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को अगले एक सप्ताह में धारा 24 के तहत कुल 70% मामलों के निस्तारण हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

उन्होंने धारा 24 के तहत वादों में प्राप्त आपत्तियों का गहन अध्ययन कर बलहीन आपत्ति वाले फाइलों को चिन्हित करने तथा अन्य लंबित वादों में नोटिस भेजने एवं तामिला की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्यायिक कोर्ट में धारा 116 के तहत लंबित मामलों में भी आवश्यक कार्रवाई कर लंबित वादों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। तहसीलदार कोर्ट में धारा 34 के तहत सदर में 1014 एवं तहसीलदार न्यायिक कोर्ट मोहम्मदाबाद गोहना में अभी भी 1138 लंबित वादों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को समस्त फाइलों का गहन अध्ययन कर वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

तहसीलदार न्यायिक मोहम्मदाबाद गोहना में समय सीमा के उपरांत भी अधिक संख्या में लंबित वादों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समय सीमा के उपरांत की समस्त फाइलों का गहन अध्ययन कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। धारा 67 के तहत लंबित राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित लेखपालों के कार्यकाल के दौरान अवैध कब्जे की कार्रवाई होने पर, फाइलों को चिन्हित कर ऐसे लेखपालों के खिलाफ दंडात्मक करवाई करने को भी कहा। तहसीलदार सदर न्यायिक कोर्ट एवं तहसीलदार कोर्ट घोसी में धारा 67 के तहत अभी भी लंबित मामले अधिक होने पर जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन की परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को संबंधित उप जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अंदर भूमि से संबंधित समस्त मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। नई गौशालाओं हेतु जमीन की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान डीसी मनरेगा ने बताया कि चार विकास खंडों में जमीन उपलब्ध हो गई है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई गई जमीनों पर नई अस्थाई गो आश्रय स्थलों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 12 गो आश्रय स्थलों पर विस्तारीकारण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।

जिलाधिकारी ने नए गौशालाओं हेतु जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अगले सप्ताह तक शेष जगहो पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दो महीने तक चलने वाले अभियान के दृष्टिगत निराश्रित गोवंशों को गो आश्रय स्थलों में संरक्षित करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कोर्ट केस/ अवमाननावाद की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी मामले में अभी अवमनानाबाद की स्थिति नहीं है। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने रेहड़ी,पटरी पर दुकान लगाने वालों को अनावश्यक परेशान न करने तथा अवैध पक्के निर्माण के खिलाफ अवश्य कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों को प्रतिदिन बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रति सप्ताह के हिसाब से फॉर्म वार (फार्म 6,7 एवं 8) लक्ष्य निर्धारित करते हुए नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा ही मामलों का स्थलीय निरीक्षण कर निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव,अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह, समस्त उप जिला अधिकारी, समस्त तहसीलदार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, डीसी मनरेगा सहित अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों उपस्थित रहे।