NCDC Branch in Lucknow: उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज कंट्रोल की खुलेगी शाखा

NCDC in Lucknow: उत्तर प्रदेश  में जल्द ही प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर डिज़ीज कंट्रोल (एनसीडीसी) की शाखा खोली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। केन्द्र सरकार के सहयोग से बनाए जाने वाले इस सेंटर को खोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आदेश दे दिए।

आज एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अतिशीघ्र बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का नया उपहार मिलने जा रहा है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के काम में तेजी लाई जाए।

पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बीच 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। विगत दिनों संभल और महराजगंज जनपद में पीपीपी मॉडल के संबंध में एमओयू भी हो चुका है। शेष जनपदों में कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाई जाए। प्राचार्याे की नियुक्ति में कार्यकुशलता, कर्मठता, विजन और योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होनें कहा कि युवाओं को डिजिटल शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार छात्र-छात्राओं को टैबलेट एवं स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा रहा है। वितरण का यह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हो। टैबलेट एवं स्मार्टफोन के बेहतर प्रयोग के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में विशेष स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाए। 18 से 23 अप्रैल की अवधि में आयोजित इन मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी 75 जिलों में 75-75 तालाबों की खुदाई एवं पुनरोद्धार कराया जाए।

योगी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी एवं आरईएस आदि विभागों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने वाली संस्था परियोजना के निर्माण आदि के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लें। इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में कार्य करने वाले कार्मिकों की सेवाभावना प्रेरणास्पद है। अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गए ऐसे कार्मिकों के भविष्य की सुरक्षा के दृष्टिगत उचित प्रबंध किए जाएं।