मतगणना में लापरवाही: सीडीओ सहित तीन अधिकारियों पर गाज गिरना तय

एटा के जिलाधिकारी ने मतगणना में लापरवाही बरतने पर सीडीओ सहित तीन अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति दे दी है।

Newstrack Network :  Sunil Mishra
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-05-06 16:58 GMT

फोटो— (साभार— सोशल मीडिया)

एटा। कहते हैं कि बिना आग के धुंआ नहीं उठता। पंचायत चुनाव में अगर जगह—जगह से मतगणना में धांधली की खबर आ रही है तो अकारण नहीं है। जीत का प्रमाण पत्र देने में धांधली के आरोप में आक्रोशित भीड़ ने जहां कल गोरखपुर में पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, आज वहीं एटा के जिलाधिकारी ने मतगणना के दौरान लापरवाही बरतने पर सीडीओ सहित तीन अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति दे दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत/जिलाधिकारी डा. विभा चहल ने बताया है कि 5 मई को पंचायत निर्वाचन की हुई मतगणना के पश्चात जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 10 के परिणाम का टेबुलेशन तैयार करने और उसको जारी करने में विकासखंड जलेसर पर तैनात सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सदस्य जिला पंचायत डिप्टी सीवीओ डॉ. राम हरि और जिला पंचायत सदस्य के रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। जिस कारण वार्ड संख्या 10 के रिजल्ट को लेकर कल जनपद के जनप्रतिनिधियों की तरफ से जनपद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया।

उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जब वार्ड संख्या 10 के परिणाम की पुनः जांच कराई गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि रिटर्निग ऑफिसर व सहायक रिटर्निग ऑफिसर द्वारा परिणाम तैयार करने में घोर लापरवाही बरती गई है। इसके चलते जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 10 का संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा। अतः रिटर्निंग ऑफिसर जिला पंचायत सदस्य/मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी सीवीओ डॉ. राम हरि के उक्त कार्य के विरुद्ध निलंबित करने एवं विभागीय कार्यवाही करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उप्र, लखनऊ को संस्तुत की गई है।

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इसी प्रकार मतगणना के दौरान अलीगंज ब्लाक पर तैनात रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी सीवीओ डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतते हुए मतगणना 3 मई, 2021 को रात्रि में जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए बिना और मतगणना के परिणाम को आयोग की बेबसाइड पर फीड कराए बिना, मतगणना स्थल को छोड़कर चले गए। उनकी इस लापरवाही पर उन्हें भी निलंबित करने एवं विभागीय कार्यवाही करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उप्र, लखनऊ को संस्तुत की गई है।

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