लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था पर काम कर रही है, जो जल्द ही शुरू हो सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आनलाइन आरटीआई व्यवस्था का काम चल रहा है और निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध है।
यह भी पढ़ें: तो क्या अब महीनों के लिए टल जाएगी मिशन चन्द्रयान-2 की लॉन्चिंग
एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने बीती 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्यावेदन भेज कर अनुरोध किया था कि भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से आरटीआई में मांगी गयी सूचना को ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जबकि यह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है।
यह भी पढ़ें: उपचुनाव: कड़ी मशक्कत के बाद भी ‘बहन जी’ को इस सीट पर नहीं मिल रहा ब्राह्मण चेहरा
प्रत्यावेदन में नूतन ठाकुर ने कहा था कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी आसानी से लागू करायी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश के पास ई-गवर्नेंस के लिए पर्याप्त क्षमता भी है और ऐसे कई कार्यक्रम संचालित भी किये जा रहे हैं। नूतन नेे इसे जनोपयोगी बताते हुए प्रदेश में भी लागू करने का अनुरोध किया था।
यह भी पढ़ें: जानिए ‘मॉब लिंचिंग’ का इतिहास, 23 बातें जो सिहरन पैदा कर देंगी
प्रशासनिक सुधार विभाग के अनु सचिव मनोज कुमार सिंह ने नूतन को सूचित किया है कि उनके प्रत्यावेदन के संबंध में ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध है। गौरतलब है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार सुविधा का लाभ उठाने के लिए जनता को डाक के द्धारा अपनी वांछित सूचना के लिए लिखना पड़ता था।
यह भी पढ़ें: आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल: गलती की अंपायर्स ने, कीमत चुकाई न्यूजीलैंड ने
इस प्रक्रिया में सूचना आयोग में डाक का ढेर लग जाता था, जिन्हे छाटने के लिए काफी समय और श्रम लगता है। इसके अलावा विभाग भी डाक द्धारा ही सारी जानकारी मुहैया कराता था। इसमे भी काफी समय लगता है। लेकिन यह व्यवस्था आनलाइन होने पर वांछित सूचना पाने में समय और श्रम दोनों की बचत होगी।