मोदी ठेले वालों से मिलेंगे: कर सकते हैं बड़ा ऐलान, लाखों की सुनेंगे समस्या
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले, खोमचे वाले आदि लोगों को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
लखनऊ: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर को प्रदेश केे पांच लाख से अधिक ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों से संवाद करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के 651 नगर निगमों में लगभग तीन लाख रेहड़ी ठेले खोमचे व छोटे-छोटे तीन लाख से अधिक दुकानदारो को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण करेंगे तथा इनसे संवाद स्थापित करेंगे।
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सरकार निरन्तर प्रयास कर रही
गौरतलब है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले, खोमचे वाले आदि लोगों को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवारों को इस योजना से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना से वंचित लगभग दो करोड़ परिवारों को भी आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। सहगल ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही है।
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4000 धान क्रय केन्द्र स्थापित
प्रदेश में विद्यमान 4.35 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत 10,727 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक 5.74 लाख नई इकाईयों को 15,461 करोड के ऋण वितरण किया गया है। प्रदेश में इस समय में 4000 धान क्रय केन्द्र स्थापित है।
उन्होंने बताया कि अब तक 1,27,133.92 मीट्रिक टन धान की खरीद सुनिश्चित की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इस अवधि में धान की खरीद 11,988.52 मीट्रिक टन की गयी थी। प्रदेश सरकार किसानों के सम्पूर्ण धान खरीदने तथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है।
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