शिया समुदाय ने ठुकराया राहुल गांधी का न्योता, कहा- चुनाव में नहीं देंगे कांग्रेस को वोट

Update:2016-09-22 21:09 IST

लखनऊ: तमाम मुद्दों को लेकर गुरुवार को ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सालाना बैठक हुई। बैठक में सुल्तान उल मदारिस में कई प्रस्ताव पास हुए। इसमें तीन तलाक के मु्द्दे समेत राजनीतिक और सामाजिक हालात पर भी चर्चा की गई। बैठक में शिया समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के न्योते को भी ठुकरा दिया। साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं देने का फैसला लिया।

शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को पार्टी बनाया जाए

राजधानी के सुल्तान उल मदारिस में चल रही बैठक शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सालाना मीटिंग है। जिसमें आज बोर्ड के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक हुसैन के साथ मौलाना सायम मेंहदी, शफीक हसन शफत समेत कई सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में शिया समुदाय ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक पर जो बहस लंबित है, उसमें शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को पार्टी बनाया जाए। क्योंकि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि तीन तलाक पर इस्लाम में जो व्यवस्था है उसमें महिला और पुरुष को बराबरी का हक दिया गया है, लेकिन इस मामले की गलत व्याख्या की जा रही है।

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राहुल गांधी के न्योते को ठुकराया

बैठक में ये भी कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिया समुदाय कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। शिया समुदाय ने राहुल गांधी के शुक्रवार को लखनऊ में दिए न्योते को भी अस्वीकार कर दिया है।

कांग्रेस ने शिया समुदाय के लिए क्या किया?

शिया समुदाय ने कांग्रेस पार्टी से ये भी सवाल किया ही कि जब ज्यादातर समय देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा तो शियाओं की बेहतरी के लिए कांग्रेस ने क्या काम किया? ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी के रोड शो को कल शिया समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा।

कोर्ट में देंगे याचिका

प्रवक्ता यासूब अब्बास, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया, बैठक में आम सहमति से प्रस्ताव पास हुआ कि इस्लाम में पांच फिकहों में एक फिका जाफरी है। इसलिए हमको भी अपनी फिका के अनुसार बात को रखने का अधिकार है। इसलिए अब वो भी कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर करेंगे।

 

शहीदों को दी श्रद्धांजलि

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने उरी हमले में मारे गए 18 जवानों की शहादत पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 'अब बहुत हो चुका। ऐसे में सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।'

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