Sonbhadra: लापरवाही बरतने वाले 75 ग्राम पंचायत सचिवों का रोका वेतन, निलंबन की चेतावनी

Sonbhadra News: ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में बरती जा रही लापरवाही पर जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विकास कार्यकर्मों के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त से कराए जाने वाले कार्यों को लेकर उदासीनता की स्थिति देखते हुए, 75 ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बरती जा रही लापरवाही पर उनसे जवाब भी तलब किया गया है। तीन दिन के भीतर समुचित जवाब न मिलने पर निलंबन की चेतावनी दी गई है।

इस मसले को लेकर बरती गई सख्ती 

शासन के प्राथमिकता कार्यक्रम CM-डैशबोर्ड की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त धनराशि के व्यय संबंधी समीक्षा से जुड़ा बिंदु प्रमुखता से शामिल है। जून 2024 की बैठक में जनपद की प्रगति खराब पाई गई थी। गत 11 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार की तरफ से की गई जनपद स्तरीय समीक्षा में कई ग्राम पंचायत सचिवों से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति खराब पाई गई। इस पर उनकी तरफ से निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों की प्रगति कम है उनका जुलाई, 2024 का वेतन अवरुद्ध करते हुए 20 जुलाई तक संतोष जनक सुधार कराना सुनिश्चित करें।

सीडीओ के निर्देश पर डीपीआरओ ने लिया एक्शन 

इसके क्रम में ग्राम पंचायत सचिवों को जहां डीपीआरओ की तरफ से तत्काल ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग की अवशेष धनराशि का शासनादेशानुसार तैयार कार्य योजना के अनुसार, निर्माण कार्य पूर्ण कराकर 20 जुलाई तक भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही खराब प्रगति वाले ग्राम पंचायत सचिवों का माह जुलाई, का वेतन अवरुद्ध करते हुए तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने निर्देश दिया गया कि किन परिस्थिति में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है जिसके कारण भुगतान की कार्रवाई भी लंबित है। प्रगति वाले सभी ग्राम पंचायत सचिवों को इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि ऐसी स्थिति रहने पर विभागीय/निलम्बन की कार्रवाई कर दी जाएगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी ।

इनको-इनको दी गई कार्रवाई की जानकारी, दिया गया निर्देश

मामले में लिए गए एक्शन की जानकारी जहां निदेशक पंचायती राज, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मंडलीय उप-निदेशक पंचायत, को प्रेषित की गई है। वहीं जिला विकास अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों का माह जुलाई का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध करने का कष्ट करें। सभी खंड विकास अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के साथ ही सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), को निर्देशित किया गया है कि वह ग्राम पंचायतों की नियमित समीक्षा कर वस्तुस्थिति से डीपीआरओ को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यवेक्षणीय दायित्वों में स्थिथिलता बरतने के आरोपों में, वस्तुस्थिति से निदेशक को अवगत कराया जाएगा।

इन-इन ग्राम पंचायत सचिवों पर बरती गई सख्ती 

ग्राम विकास अधिकारी : चारुलता, कमलेश भारती, दीपक सिंह, अमरेंद्र प्रियदर्शी, अभिषेक सिंह, राहुल सिंह, रामविलास, सुनील पाल, अरुण कुमार वर्मा, सुनील कुमार, नरेश सिंह, बीबी भारती, संजय सिंह फर्स्ट, संजय सिंह सेकंड, शंकर यादव, विपिन सिंह, अश्विनी श्रीवास्तव, छोटे लाल यादव, ऋषि कुमार, सुनील यादव, राजेश कुमार, संजय यादव, वीरेंद्र प्रताप, अरुण उपाध्याय, राम बहादुर सिंह, जगदीश, यशवंत गुप्ता, जैक्सन कुजूर, सतीश चंद्र, सुनील कुमार गुप्ता, उदय प्रताप सिंह, अरुण चौधरी, प्रमोद कुमार, राकेश धर द्विवेदी, सुरेश कुमार सिंह।

ग्राम पंचायत अधिकारी : हेमंत शुक्ला, राम दर्शन, अखिलेश यादव, दीपक कुमार, दीपक पांडेय, राजेश कुमार, दिनेश कुमार, प्रतिभा द्विवेदी, अहीर राकेश यादव, अरुण कुमार यादव, अहीर राकेश कुमार, घनश्याम, राघवेंद्र सिंह, सुषमा तिवारी, जावेद अख्तर, जितेंद्र कुमार सिंह, कांति देवी, संजू लता, श्वेता गुप्ता, प्रीति पाठक, रोहित सिंह, जितेंद्र कुमार, गुड्डू गुप्ता, अविनाश सिंह, विजय बहादुर, अखिलेश दुबे, अरशद खान, अरुण सिंह, निर्भय सिंह, रामनारायण, रामवृक्ष, शिल्पा सिंह, योगेंद्र प्रताप, अजय कुमार, दिनेश गिरी, मनोज दुबे, प्रवीण कुमार, संगीता राय, सुरेश राव।