UP Assembly Today: CM योगी ने कहा, मछुआ समुदाय से जुड़ी उपजातियों के प्रति केन्द्र व राज्य सरकारें संवेदनशील

UP Assembly in CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि वर्ष 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद से हर उस जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसे खाद्यान्न से वंचित किया गया था। अगर किन्ही कारण से राशन कार्ड नहीं बना और बाहर के भी लोग जो यहां रह रहे थे उन्हें भी राशन मिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Foodgrain Scheme) और राज्य सरकार (State Government) के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया। जब से नेशनल पोर्टबिलिटी स्कीम आयी तब से कोई भी श्रमिक किसी भी प्रदेश में हो उसे राशन मिल रहा है। पहले महामारी में जितनी मौतें होती थी उससे ज्यादा मौतें काम्प्लीकेशन और भुखमरी से होती थीं। 

सरकार गरीबों के लिए संवेदनशील है: सीएम योगी

सदन में प्रश्न प्रहर में भीमराव अम्बेडकर के निःशुल्क खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बीपीएल कार्ड धारकों के अतिरिक्त अन्य योजना का लाभ दिये जाने के संबंध मेें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा यह सरकार गरीबों के लिए संवेदनशील है और हमारी संवेदनशीलता का पैमाना है कि हमने हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मछुआ समुदाय (fishing community) को बालू खनन, मौरंग आदि के पट्टे  देने पर विचार किये जाने के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मत्स्य संपदा योजना (fish estate scheme) के अन्तर्गत मछुआ समुदाय (fishing community) से जुड़ी उपजातियों के प्रति केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें पूरी तरह संवेदनशील और ईमानदारी से काम कर रही हैं। वर्ष 1991 में जब भाजपा की सरकार थी तब हमारी सरकार ने इस समुदाय को अधिकार दिये थे, और वहीं से इसकी शुरूआत हुयी थी। इसके बाद की सरकारों ने हो सकता है कुछ संशोधन किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों के खनन पर रोक लगायी और पाॅलिसी बनाने की बात कही। उसी के तहत पाॅलिसी बनायी गयी और खनन के पट्टे दिये जाते हैं;

मुख्यमंत्री ने कहा मछुआ समुदाय (fishing community) ही नहीं हमारी सरकार पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जना की है और उसके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमे जो समर्थन मिला उसका सम्मान करना चाहिए। कोई भी सरकार 37 वर्ष बाद रिपीट हुयी है। हमारी पाॅलिसी की वजह से ही हमें इतना जनसमर्थन मिला है।  

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया

शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के डॉ. संजय लाठर, डॉ. राजपाल कश्यप, लाल बिहारी यादव एवं अन्य सदस्यों ने प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राहय्ता पर सपा के अशुतोष सिन्हा, डॉ राजपाल कश्यप एवं डॉ संजय लाठर ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों में हजारों भर्तियां रिक्त हैं और सरकार भर्ती नहीं कर रही है। जो भर्तियां हुई भी हैं, उनमें से भी कई भर्तियों को रद्द किया जा चुका है। नेता सदन एवं जल शक्ति मंत्री स्वतन्त्र देव सिंह (Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh) ने विभिन्न विभागों में की गयी भर्तियों का आंकड़ा देते हुए कहा कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के भर्तियां की हैं। पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुयी हैं। किसी भी भाजपा नेता ने कोई सूची नहीं भेजी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 7 लाख 49 हजार 132 लोगों को सरकारी नौकरी दी है।

मोडरेशन शिक्षा नीति से बच्चों एवं उनके परिजनों को दिया धोखा: दीपक सिंह

कांग्रेस के दीपक सिंह ने प्रदेश के गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने के का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सिंह ने कहा कि मोडरेशन शिक्षा नीति से बच्चों एवं उनके परिजनों को धोखा दिया जा रहा है। गरीब बच्चों एवं उनके परिजनों के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रदेश के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति बड़ा सहारा होती है। लम्बे समय से छात्रवृत्ति न देकर उन्हें पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। लाखों बच्चों की छात्रवृत्ति सरकार ने रोक रखी है जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। नेता सदन ने जबाव देते हुए कहा कि सभी को छात्रवृत्ति मिलती है। 

पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मामला उठाया

शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी (Suresh Kumar Tripathi of Teachers Team) एवं ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक  अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू है। वैसे ही यहां भी लागू किया जाये।

निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चन्देल एवं डा आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने एवं विनियमित करने के साथ शिक्षकों को 15000 रूपये प्रतिमाह आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजे जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सपा के नरेश चन्द्र उत्तम, डा मान सिंह यादव एवं आशुुतोष सिन्हा ने सरकार की गलत नीतियों के कारण माध्यमिक शिक्षा का स्तर गिरने के संबंध में सूचना दी। सूचना की ग्राहय्ता पर रणविजय सिंह, लाल बिहारी सिंह यादव, डा मान सिंह यादव, नरेश चन्द्र उत्तम एवं नेता विरोधी दल डा संजय लाठर ने विचार व्यक्त किये। नेता सदन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सरकार के जवाब से असन्तुष्ट सपा के  सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।