CM योगी ने दिया ग्राम रोजगार सेवकों को ये शानदार तोहफा

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सेवकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं दूर करने का आश्वासन भी दिया।

Update:2020-05-12 15:20 IST
यूपी CM योगी ने दिया ग्राम रोजगार सेवकों को शानदार तोहफा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनका बकाया मानदेय बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी सरकारी आवास पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में डीबीटी के जरिए 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के बैंक खाते में 225.39 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए।

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ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं

इसके बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सेवकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं दूर करने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत में प्रवासी श्रमिकों को नया जॉब कार्ड दिलाना तथा छूटे श्रमिकों के नाम जॉब कार्ड में जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्रवासी व नियमित श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्य प्रारम्भ करने को कहा, जिससे इन लोगों का हित हो सके।

कोराना के मद्देनजर मनरेगा में इच्छुक व प्रवासी ग्रामीण परिवारों को 100 प्रतिशत जॉब कार्ड व पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

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मनरेगा कन्ट्रोल रूम की स्थापना

इसके मद्देनजर प्रदेश के सभी जनपदों मे मनरेगा कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस मौके पर ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) और राज्यमंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ला भी मौजूद रहे।

इधर, उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने तीन साल का बकाया मानदेय देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश कुमार सिंह ने कहा कि करोना संकट के बीच मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय दिए जाने से ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी सहायता मिली है।

उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक कोरोना संकट काल में पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार मिश्रा और संगठन मंत्री मो. इस्माइल ने इसे ग्राम रोजगार सेवकों के हित में उठाया गया कदम बताया है।

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