UP Election 2022: ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू, सपा कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल नियम तोड़ने के मामले में इंस्पेक्टर सस्पेंड
UP Election 2022: विधानसभा चुनाव को लेकर मकर संक्रांति के दिन लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उमड़ी भीड़ और भीड़ के चलते कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोपों में चुनाव आयोग की कार्यवाही सख्त होती जा रही है।
Lucknow News: मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2022) के दिन लखनऊ (Lucknow) स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय (Samajwadi Party Office) पर उमड़ी भीड़ और भीड़ के चलते कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने (Kovid protocol violation) के आरोपों में चुनाव आयोग (Election commission) की कार्यवाही सख्त होती जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर इकट्ठा भीड़ और कुछ चिन्हित विशेष लोगों के खिलाफ कोविड नियमों को तोड़ने और बिना इजाजत भीड़ इकट्ठा करने के मद्देनज़र महामारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव आयोग स्वयं विशेष रूप से मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही और जांच कर रही है।
बीते शुक्रवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत भाजपा छोड़कर आए दर्जनों विधायकों और मंत्रियों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के अतिरिक्त सैंकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी कार्यालय में मौजूद थे।
सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के लिए स्वीकृति नहीं ली गई
बड़ी संख्या में भीड़-भाड़ के चलते लखनऊ के जिला अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि सपा कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम के मद्देनज़र शासन से कोई भी स्वीकृति नहीं ली गई है, जिसके पश्चात मामले में चुनाव आयोग ने कार्यवाही करते हुए ज़िम्मेदार अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है।
चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर दिया
चुनाव आयोग ने आचार संचिता लगने के बाद और कोरोना महामारी के मद्देनज़र गाइडलाइन्स जारी होने के बावजूद भीड़ इकट्ठा करने पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर दिया है तथा जांच के बाद मामले में दोषी पाए गए लखनऊ के गौतमपल्ली थाना के इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है तथा अभी भी जांच जारी है तथा अभी 2 और अधिकारियों पर मामले में नरमी बरतने के लिए चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है।
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