GST पर एलान: मिला इतने दिन का समय, जमा करना होगा बकाया टैक्स

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। यूपी की वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने जीएसटी संग्रह के लिए कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि इसमें ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों का नाम व पदनाम उनके खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति के वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय को भेजा जाए। आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि मार्च व अप्रैल माह के रिटर्न दाखिला की अन्तिम तिथि व्यतीत हो चुकी है। इनके शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिल हो जाने चाहिए और 05 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर के पूर्व के सभी माहों की रिटर्न दाखिल होने की अन्तिम तिथि माह सितम्बर तक विस्तारित थी इनके भी रिटर्न सितम्बर में देय कर के साथ जमा कराए जाएं।

Unlock-4 चालू, अब GST संग्रह में ढिलाई बर्दाश्त नहीं: वाणिज्य कर आयुक्त

मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ाए जाने तथा जीएसटी में पंजीयन कराए जाने के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर तथा एडीशनल कमिश्नर प्रवर्तन वाणिज्य कर के साथ वीडियो काफ्रेन्सिंग के जरिए समीक्षा कर रही वाणिज्य कर आयुक्त ने कहा कि अब राज्य में अनलॉक-4 शुरू हो गया है और सभी आर्थिक गतिविधियां भी चालू हो गई है। इसलिए अब जीएसटी राजस्व संग्रह में कमी स्वीकार्य नहीं होगी।

जोनल अधिकारियों को मार्च व अप्रैल माह के शत प्रतिशत रिटर्न दाखिल कराने का निर्देश

उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा इसके लिए कार्य किया जाए। इस दौरान उन्होंने जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि के लिए नए पंजीयन का सत्यापन, रिटर्न का दाखिला, नॉन फाइलर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही, रिटर्न की स्क्रूटनी, रेड फ्लैग डीलर्स की प्राथमिकता से स्क्रूटनी, वैट के लंबित वादों का निस्तारण, एसआईबी व ऑडिट के वादों का कर निर्धारण, वैट बकाया वसूली, बकाया वसूली की ब्याज माफी योजना तथा रिफण्ड के सत्यापन के लिए तय लक्ष्यों का आनलाइन उपलब्ध मानको के आधार पर समीक्षा की।

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अबतक 23790 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ

वाणिज्य कर आयुक्त ने जोनवार सभी अधिकारियों से कहा कि सरकार के विकासात्मक कार्यों के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अगस्त माह में 5329 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है, जो पिछले साल के अगस्त माह में जमा राजस्व 5126 करोड़ रुपए से 04 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक विभाग में 23790 करोड़ रुपए का राजस्व जमा हुआ है।

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31 अक्टूबर तक वैट ब्याज माफी वसूली योजना में अधिक से अधिक व्यापारियों को शामिल करें

वाणिज्य कर आयुक्त ने समीक्षा में कहा कि आगामी 31 अक्टूबर तक प्रचलित वैट ब्याज माफी वसूली योजना में अधिक से अधिक व्यापारियों को शामिल करके पूर्व के बकाया वैट राजस्व को जमा कराए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी क्रियाशील मानकों पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सम्भागीय व जोनल स्तर पर साप्ताहिक व पाक्षिक वीडियो काफ्रेन्सिंग भी की जाए। उन्होंने संभावित करापवंचन पर अंकुश लगाने के लिए सचल दल इकाईयों व विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों को पूरी तरह से सक्रिय करने का निर्देश देते हुए कहा कि ई-वे बिल सत्यापन करते हुए प्रभावी प्रर्वतन कार्य किए जाए।

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