UP News: सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ाया DA

UP News: केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है।

Newstrack :  Network
Published By :  Divyanshu Rao
Update:2021-07-29 11:03 IST
सीएम योगी आदित्यनाथ (डिजाइन फोटो:न्यूज़ट्रैक)

UP News: केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को जल्द ही इस सबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों स्थगित किए गए मंहगाई भत्ते को जारी करने के सबंध में वित्त विभाग जल्द तैयारी करें और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और 13 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

अगस्त की सैलरी में दिया जाएगा बढ़ा डीए

वित्त विभाग की ओर से 25 जुलाई तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश न जारी हाने का कारण अब राज्य कर्मचारियों (State Employees) और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ 11 प्रतिशत डीए का भुगतान अगस्त की सैलरी में किया जाएगा। वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों का बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई से दिया जाना था।

लेकिन शासन से आदेश जारी ने होने की वजह से इसका भुगतान अब अगस्त की सैलरी में ही किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अगस्त की सैलरी में कर्मचारियों को दो महीनों के बढ़े हुए डीए का भुगतान हो सकता है।

राज्य कर्मचारियों का 11 प्रतिशत बढ़ेगा डीए

केंद्र के जैसे राज्य कर्मचारियों का डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 11 प्रतिशत डीए बढ़ने पर राज्य कर्मचारियों के वेतन में 2000 हजार से लेकर 24000 हजार रुपयों तक प्रति महीनें बढ़ोतरी होगी। इसी तरह लगभग 13 लाख पेंशनरों को भी 1000 से लेकर 12000 रुपए माह के हिसाब से डीए बढ़ेगा।

डीए बढ़ने का आदेश न आने से नाराज थे कर्मचारी 

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ने के बाद राज्यकर्मचारियों को उम्मीद थी की जुलाई से उन्हें भी बढ़े हुए डीए मिलेगा। लेकिन आदेश न होने की वजह से राज्य कर्मचारियों को निराशा हुई।

वहीं सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा कि समय पर आदेश न होने से राज्य कर्मचारियों में निराशा है। राज्य सरकार को इसको लेकर जल्द आदेश जारी करना चाहिए।

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि प्रशासकीय खर्च घटाया जाए। बजट का सही उपयोग किया जाए। नए मदों में प्राथमिकता तय करके ही धनराशि भेंजे।            

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