यूपी: विपक्ष ने आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना

विधान सभा में गुरुवार को पिछडों और दलितों को आरक्षण का लाभ न दिए जाने का मामला गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

Update:2019-07-25 19:15 IST

लखनऊ: विधान सभा में गुरुवार को पिछडों और दलितों को आरक्षण का लाभ न दिए जाने का मामला गूंजा। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, बसपा और सपा ने सदन से वाकआउट किया। कार्यस्थगन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य के पद पर विज्ञापन निकाला गया और परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग के छात्रों जिनके अंक कम थे, उन्हें इंटरव्यू में शामिल कर लिया गया।

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विपक्ष ने सहायक आचार्य भर्ती पर उठाये सवाल

जबकि पिछडे़ और अनुसूचित जाति के छात्र जिनके अंक कम आए थे, उन्हें इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन संविधान में जिनको आरक्षण का लाभ देने का अधिकार मिला हुआ है, उसके बाद भी राज्य सरकार साजिश के तहत पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है।

उत्तर प्रदेश में जब से यह सरकार आई है तब से लगातार आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कोई पिछड़े या अनुसूचित जाति के वर्ग का व्यक्ति तैनात नहीं है।

जिसके बहुमत पर सरकार सत्ता में आई है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनके पेट पर लात मारी जा रही है। अगर इसे अभी नहीं सही किया गया तो आगे यह स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी।

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सुरेश खन्ना ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई कोताही नहीं कर रही है और न ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों को देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। बिना किसी छेड़छाड़ के यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि 2008-09 में जो लोग यहां बैठे हुए थे, उन्होंने इसे लागू करते समय यह नहीं सोचा कि आगे इसके क्या परिणाम होंगे। कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार पिछड़ों और दलितों की आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

यह कहते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। सपा सदस्यों ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण का लाभ सरकार नहीं देना चाहती है और यह कहते हुए पहले सपा और फिर बसपा ने सदन से वाकआउट किया।

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