यूपी: इस बड़े मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में विपक्ष के निशाने पर होगा पूरा सत्तापक्ष

आगामी 17 दिसम्बर से शुरू होने वाला यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार होगा। इसमें विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है।

Update:2019-12-05 16:05 IST

लखनऊ: आगामी 17 दिसम्बर से शुरू होने वाला यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार होगा। इसमें विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है।

इसके पहले विधानसभा का विशेष सत्र गांधी जयन्ती और संविधान दिवस (गत 26 नवम्बर) को हो चुका है परन्तु पहले विपक्ष के बहिष्कार और फिर संविधान दिवस पर बुलाए गए विशेष सत्र में कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह दिवस शांतिपूर्ण सम्पन्न हो चुके हैं।

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कानून व्यवस्था और रेप पर विपक्ष हमलावर

इस बार विपक्ष के पास सरकार को घेरने का पूरा अवसर है। प्रदेश की बिगडती कानून व्यवस्था और रेप की आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर विपक्ष बिफरा हुआ है।

सदन की कार्यवाही के दौरान निश्चित तौर पर मैनपुरी उन्नाव सीतापुर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में हुई घटनाओं को लेकर हो हल्ला होना अभी से तय माना जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में बढती महंगाई भ्रष्ट्राचार को लेकर भी विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष रहेगा।

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार अनुपूरक बजट भी ला सकती है। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं की है जिन्हे शुरू करने के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी होगीं।

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चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक के जरिए बजट व्यवस्था करनी होगी

चालू वित्तीय वर्ष में अनुपूरक के जरिए बजट व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि राज्य सरकार गोरखपुर में सिद्धार्थनगर व सोनौली की ओर जाने वाली बसों के लिए एक बस स्टेशन स्थापित करने, बुंदेलखंड में एक स्पोर्ट्स कॉलेज व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए

दो आवासीय विद्यालय की स्थापना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन की कार्रवाई के अलावा वहां भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना की घोषणा कर चुकी है जिसके लिए अनुपूरक बजट तो लाना आवश्यक होगा।

इसके अलावा पिछले दिनों अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का एलान हो चुका है। अगले साल फरवरी में लखनऊ में केंद्र सरकार की ओर से डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भी वित्तीय स्वीकृतियां को पूरा करना होगा।

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