Varanasi: आवासीय जमीन पर हो रहा व्यावसायिक निर्माण, स्थानीय लोगों की नहीं सुन रहा प्रशासन
Varanasi News Today: अवैध रूप से एक हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि आवासीय जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कैसा हो सकता है।;
अवैध रूप से हो रहा हॉस्पिटल का निर्माण (फोटो- न्यूजट्रैक)
Varanasi News Today: काशी के शिवपुरी आवासीय कॉलोनी (Shivpuri Residential Colony) में एक अवैध रूप से अस्पताल का निर्माण (Illegal Construction Of Hospital) कराया जा रहा है। जिसको लेकर यहां के स्थानीय लोगों में नाराजगी है, उनका आरोप है कि आवासीय जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। शिवपुरी कॉलोनी (Shivpuri Colony) में रहने वाले लोगों ने इस संदर्भ में वाराणसी के स्थानीय प्रशासन, वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) से कई बार लिखित शिकायत भी कर चुका है बावजूद इसके अस्पताल के निर्माण कार्य को नहीं रोका जा रहा है।
कॉलोनी वासियों की ओर से जो शिकायत पत्र शासन और स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं उसके मुताबिक शिवपुरी कॉलोनी के प्लाट नंबर 31 का एक हिस्सा सीएन ओझा, सोमनाथ ओझा, सेनापति ओझा का या इन्हीं के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है। ये सभी शिवपुरी कॉलोनी के ही प्लाट नंबर-2 के निवासी हैं। इनके द्वारा प्लाट नंबर 31 पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में नर्सिंगहोम का निर्माण कराया जा रहा है। कॉलोनी में रहने वाले तमाम लोगों ने नगर निगम से लेकर वीडीए और कमिश्नर तक से इस संदर्भ में शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन इस निर्माण को रुकवाने के लिए कोई पहल उनके द्वारा नहीं की जा रही है।
अवैध रूप से किया जा रहा हॉस्पिटल का निर्माण (फोटो- न्यूजट्रैक)
जिला प्रशासन ने नहीं की अब तक कोई कार्रवाई
कॉलोनीवालों की शिकायत के बाद भी इस निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इन लोगों ने कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की। अदालत ने इस पर कारण बताओ नोटिस और भवन गिराने का नोटिस भी जारी किया लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
कॉलोनी के रहने वालों का आरोप है कि आखिर किसके दवाब में वाराणसी का प्रशासन (Varanasi Administration) इस अवैध निर्माण (Illegal Construction) को रुकवाने या ढहाने से बच रहा है। जबकि कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है। अब वह सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) और पीएम मोदी (PM Narendra Modi) तक अपनी शिकायत पहुंचाने की बात कह रहे हैं।
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