UP Assembly Election 2022: जाति देखकर कर रहे मतदाता सूची में संशोधन, या फिर हो जा रहे गायब

UP Assembly Election 2022:  सोनभद्र (sonbhadra) में चुनाव आयोग की मंशा को बूथ लेवल अधिकारी पलीता लगाने में जुटे हैं, विभिन्न दलों ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। ये अधिकारी गांवों से तो नदारद मिल ही रहे हैं, जाति के आधार पर भी नाम संशोधित किए जाने की भी शिकायतें आई हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की तरफ से डीएम अभिषेक सिंह (DM Abhishek Singh) से शिकायत के बाद उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को मतदाता सूची को लेकर 20 और 27 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस दिन सभी बूथ लेवल ऑफिसरों को अपने बूथ पर उपस्थित रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

राजनीतिक दलों की तरफ से डीएम से शिकायत की गई थी कि घोरावल,राबर्ट्सगंज,ओबरा,दुद्धी चारों विधानसभाओं में जिन बीएलाओ की ड्यूटी लगायी गयी है, वह गांवों में नजर नहीं आते। न कोई मुनादी ही इस बाबत कराई जा रही है। इसके चलते मतदाता सूची का काम नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कई पात्र वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित कराने से वंचित रह जाएंगे।

यह भी शिकायत की गयी है कि कई बीएलओ जाति के आधार के आधार पर नाम संशोधन कर रहे हैं। इससे निष्पक्ष चुनाव हो पाना संभव नहीं है। डीएम ने इस शिकायत का संज्ञान में लेते हुए सभी उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी नगवां, घोरावल, राबर्ट्सगंज, दु़द्धी, बभनी करमा, चतरा,चोपन, कोन और म्योरपुर को निर्देशित कहा है कि मतदाता सूची में अर्हता तिथि एक जनवरी 2021 के आधार पर नामों को बढ़ाने, घटाने, संशोधन के लिए 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को विशेष अभियान तिथि निर्धारित की जाती है। सभी बीएलओ को निर्देशित करें कि वह उक्त निर्धारित तिथि पर अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहें। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त तिथियों के बारे में ग्राम पंचायतों, वार्ड सभाओं में मुनादी कराते हुए जन सामान्य को जानकारी दें।

जहां बढ़ रहे कम नए मतदाता, वहां करें जांच

डीएम ने निर्देशित किया है कि 18-19 आयु वर्ग मतदाताओं की संख्या जिन बूथों पर कम है, उन बूथों की सूची ईआरओ नेट से प्राप्त कर जांच करें कि उन बूथों पर 18-19 आयु वर्ग के मतदाता क्यों कम बढ़ रहे हैं? डीएम ने कहा है कि यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बीएलओ के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। 20 अक्टूबर के विशेष अभियान की प्रगति से 23 अक्टूबर तक और 27 अक्टूबर के अभियान की प्रगति से 29 अक्टूबर तक हर हाल में अवगत करा देने का भी निर्देश दिया गया है।