UP Cabinet Meeting : योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले, 2023-24 की नई तबादला नीति को मिली मंजूरी
UP Cabinet Meeting : कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक की विशेष बातें...
UP Cabinet Meeting : यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार (06 जून) की शाम कैबिनेट बैठक हुई। ये बैठक कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति (New Transfer Policy) को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल तथा सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल (Optical Fiber Cable) डालने के लिए एक डक्ट का प्रावधान करना आवश्यक होगा। राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति (Duct Policy) को मंजूरी दी है।
नई तबादला नीति को मंजूरी
योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक में दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूपी सरकार ने नई तबादला नीति (New Transfer Policy, UP) को मंजूरी दी।
2023-24 के सत्र के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिली है।
कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति:
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक निधन की स्थिति में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है।
- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2018 और उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2019 में संशोधन के संबंध में सहमति दी गई है।
- केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति प्रदान की गई।
- उत्तर प्रदेश में 6 निजी विश्वविद्यालय (Private University) बनाने को मंजूरी दी गई।
- UPSRTC के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा।
- PPP मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा।
- रक्षा, एयरोस्पेस इकाई, रोजगार नीति में संशोधन का प्रस्ताव।
- माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी।
- फसल बीमा योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी।
- होटल और गेस्ट हाउस में रुकने वाले व्यक्तियों का आइडेंटिफिकेशन लेने का प्रस्ताव पास। क़ानून उल्लंघन करने वाले होटल/गेस्ट हाउस पर लगेगा जुर्माना, लाइसेंस भी होगा निरस्त।
- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव पास।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
- यूपी में निजी क्षेत्र के अंतर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
- यूपी निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
- कैबिनेट बैठक में इसके अलावा पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।