माफियाओं पर बुलडोजर: कानपुर में योगी सरकार का ऐक्शन, अब अवैध कब्जों से मुक्त होगी सरकारी जमीन व तालाब

Yogi Govt Action Land Mafi: भू माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर सरकारी जमीन व तालाबों को मुक्त कराया जाएगा।

Report :  Avanish Kumar
Published By :  Ragini Sinha
Update: 2022-03-29 04:17 GMT

भू माफियाओं के अवैध कब्जों से मुक्त कराई जाएगी सरकारी जमीन व तालाब

Yogi Govt Action Land Mafiप्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद भूमाफियाओं के ऊपर बाबा का बुलडोजर (Buldojer In UP) जल्दी चलने वाला है, जिसको लेकर कानपुर में एक बार फिर भू माफियाओं पर कार्यवाही करने की तैयारी में जिला प्रशासन करने में जुटा है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें, तो इस बार तहसील स्तर पर भी भू माफियाओं की तरफ जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है और तहसील स्तर पर अवैध कब्जे करे बैठे भू माफियाओं की अब खैर नहीं है।

इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तहसील स्तर पर अवैध कब्जे की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सूची तैयार होते ही भू माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर सरकारी जमीन व तालाबों पर बने अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाएगा और भू माफियाओं के चंगुल से सरकारी जमीनों को छुड़ाया जाएगा।

चिन्हित कर रहे हैं सरकारी जमीन 

प्रशासनिक सूत्रों की माने, तो जिला प्रशासन की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपनी-अपनी तहसील में सरकारी जमीनों को चिन्हित करें और साथ ही साथ तहसील स्तर पर भूमाफियाओं की एक सूची भी तैयार करे। जिसके बाद से तहसीलदार से लेकर लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में सरकारी जमीन को चिन्हित करने में जुटे हुए हैं और पिछले 6 महीने में सरकारी जमीन पर कब्जे की जितनी भी शिकायतें आई है उनको भी निकलवा कर कार्यवाही करने में जुटे हुए हैं।बताया जा रहा है कि तहसील स्तर पर सूची तैयार होने के बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए बैठे भू माफिया पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए अवैध कब्जों पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है।

यह दिए हैं दिशानिर्देश 

समस्त तहसीलों में भू माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

तालाब, पोखर आदि को चिन्हित करते हुए उनमें हुए अवैध कब्जों को तत्काल खाली कराते हुए उनका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कराया जाए।

समस्त विभाग अपने तालाब, पोखर की भूमि का चिह्नकन करते हुए उनकी जियो टैगिंग कराए एवं उनकी फीडिंग सुनिश्चित करें।

समस्त तहसील के पोर्टल पर लंबित संदर्भ को तत्काल निस्तारित कराया जाये। ज्यादा समय से लंबित सन्दर्भों का निस्तारण ना होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए ।

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