योगी सरकार बचत के कर रही उपाय, खर्चों में कमी के लिए जारी किए निर्देश
ऐसी योजनाएं जो केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से चल रही हैं, उनमें से केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उससे राज्य के संसाधनों पर खर्च का- भार कम हो। परियोजनाओं को पहली बार में स्वीकृत धनराशि से ही पूरा कराया जाय। उनका बार बार परीक्षण नहीं कराया जाए।
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के संसाधनों में वृद्धि के लिए बचत का रास्ता अपनाया है। इस सिलसिले में छह बिन्दुओं पर निर्णय भी लिया गया है और सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को इससे अवगत कराया गया है।
बचत के बिन्दु
-ऐसी योजनाएं जो केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से चल रही हैं, उनमें से केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उससे राज्य के संसाधनों पर खर्च का भार कम हो।
-परियोजनाओं को पहली बार में स्वीकृत धनराशि से ही पूरा कराया जाय। उनका बार बार परीक्षण नहीं कराया जाए।
-लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाए।
-केंद्र की योजनाओं से मिलने वाले धन के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को उपलब्ध कराया जाए और शेष धनराशि केंद्र से प्राप्त हो सके। ऐसी कार्यवाही की जाए।
-जिन योजनाओं में केंद्र से जरूरी धनराशि नहीं मिली है। उनमें मंत्री स्तर पर समीक्षा कर उसका कारण स्पष्ट किया जाए।