Yogi Government: आज शाम योगी सरकार की बड़ी बैठक, हो सकता है यह बड़ा एलान
Lucknow: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार आज शाम एक बैठक करने जा रही है। इसमें कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की घोषणा की जा सकती है।
Lucknow: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार (BJP Governmnet) आज शाम एक बैठक करने जा रही है। इसमें कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की घोषणा की जा सकती है। हांलाकि बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी है पर मुख्य रूप से गाजियाबाद और मेरठ जिले में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए जाने की घोषणा की जा सकती है। इस बैठक में औद्योगिक विकास को लेकर भी एक प्रेसेंटेशन किया जाना है।
दो और शहरों में लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली
इससे पहले डीजीपी मुख्यालय (DGP Headquarters) ने मौजूदा चारों पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर से पुलिस आयुक्त प्रणाली को लेकर एक रिपोर्ट मांगी जा चुकी है। इसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कम से कम दो और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो सकती है।
इससे पूर्व लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर व वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से अब तक की गईं व्यवस्थाओं और उनसे आए बदलावों को लेकर फीडबैक लिए जा चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि है कि अगले चरण में आगरा, मेरठ, प्रयागराज और गाजियाबाद के नामों पर मंथन किया जा रहा है, जिनमें दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की षत प्रतिषत संभावना है।
इस बैठक में ये विभाग होंगे शामिल
इसके अलावा शाम पांच बजे होने वाली इस बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एमएसएमई तथा निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नागरिक उड्डयन, लोक निर्माण विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, एनआरआई एवं संस्थागत वित्त, सामाजिक सुरक्षा सेक्टर में समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रम तथा खाद्य एवं रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास एवं पुष्टाहार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग शामिल हैं।
ग्राम्य विकास सेक्टर में ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति, राजस्व तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नगरीय विकास सेक्टर के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव, पर्यटन एवं संस्कृति सेक्टर के तहत संस्कृति, पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, सूचना तथा भाषा, शिक्षा सेक्टर के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, खेलकूद तथा युवा कल्याण, राजस्व संग्रह सेक्टर के अन्तर्गत जीएसटी, कर एवं निबन्धन, आबकारी, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा विविध सेक्टर के अन्तर्गत गृह, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक एवं होमगार्ड्स विभाग की योजनाओं पर भी विचार होने की संभावना है।
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