कोरोना संकट: योगी सरकार ने बनाया ये बड़ा प्लान, 15 लाख लोगों को देगी रोजगार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कार्ययोजना तैयार कर रही है।

Update: 2020-04-26 05:55 GMT
कोरोना संकट: योगी सरकार ने बनाया ये बड़ा प्लान, 15 लाख लोगों को देगी रोजगार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 15 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कार्ययोजना तैयार कर रही है। ये ऐसे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वापस लौट आए हैं या फिर लौटने वाले हैं।

श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गठित की गई समिति

इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने एक समिति भी गठित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

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मनरेगा और गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मिला निर्देश

CM योगी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस दौरान पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह को ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा और गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

CM ने कहा कि तालाब और चेक डैम के काम शुरु करा दिए जाएं। उन्होंने इस कार्य में प्रवासी मजदूरों को भी लगवाने को कहा। बैठक में उन्होंने कहा कि करीब 10 हजार श्रमिक पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगे हुए हैं।

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60 से 70 प्रतिशत गेहूं की खरीदारी किसानों के डोर स्टेप से हुई

सरकार ने प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 60 से 70 प्रतिशत गेहूं की खरीदारी किसानों के डोर स्टेप से की है। बता दें कि किसानों के डोर स्टेप से गेंहू की खरीदारी करने वाले यूपी देश का पहला राज्य बन गया है।

वितरित किए गए 280 करोड़ रुपए

सरकार लगातार जरुरतमंदों की सहायता में लगी हुई है, ताकि लॉकडाउन में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बता दें कि अब तक 27 लाख 78 हजार श्रमिकों और निराश्रित लोगों में कुल 280 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

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