Kanwar Yatra In Uttarakhand उत्तराखंड की सीमाएं सील, ट्रेन-स्टेशनों पर लगे पोस्टर

Kanwar Yatra In Uttarakhand: 25 जुलाई से सावन का महीना (Sawan Ka Mahina) शुरू होने वाला है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उतराखंड समेत कई राज्यों ने कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Sarkar) और पुलिस दोनों ही राज्य में कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने में जुटी हुई है। कांवडियों को रोकने के लिए पुलिस ने 24 जुलाई से ही राज्य के सीमाओं को सील (Uttarakhand ki Simaye Seal) कर दी गई है। 

आपको बता दें कि राज्य में कांवड़ियों को रोकने के लिए बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों समेत अन्य जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वही लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम पंफ्लेट बांट रहे हैं, साथ ट्रेनों पर पोस्टर भी चस्पा रहे हैं। 

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने फैसला लेते हुए कहा था कि "24 जुलाई से ही राज्य के सीमाओं को सील जाएगा। इसके लिए सेक्टर वाइज अधिकारी चुने जाएंगे, साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी होगी। वहीं एक-एक सप्ताह में उत्तराखंड पुलिस और राज्य के सीमा से लगे राज्यों की पुलिस के बीत मीटिंग भी होगी।" उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार (Uttarakhand DGP Ashok Kumar) ने राज्य के 13 जिलों के पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि वे अपने-अपने जिलों में कांवड़ यात्रा को लेकर कड़ाई से पाबंदी के नियमों को लागू करें।

अशोक कुमार ने अपने निर्देश में कहा कि "अगर कोई कांवड़िया जबर्दस्ती राज्य में प्रवेश करें, तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए और जिलाधिकारी हरिद्वार से निर्देश लेकर उस स्थान को चिह्नित कर लिया जाए।" डीजीपी ने सख्त आदेश देते हुए कहा है, "ट्रेनों से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उतार लिया जाए और वही से बसों की व्यवस्था कराकर उन्हें वापस भेज दिया जाए।

किन-किन राज्यों में रद्द है कांवड़ यात्रा

बताते चलें कि उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। दिल्ली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जुलाई को कांवड़ा यात्रा रद्द (Kanwar Yatra Cancelled in Uttar Pradesh) करने का फैसला सुनाया था। वहीं कांवड़ रद्द करने का सबसे पहला फैसला उत्तराखंड सरकार ने किया था। सीएम ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था।