भारतीयों के लिए बड़ी खबर: अमेरिका ने लिया ये बड़ा फैसला, लोगों में खुशी की लहर

अमेरिकी सीनेट से इस बिल के पास होने के बाद अब हाई-स्किल्ड इमिग्रेंट एक्ट का रास्ता खुल गया है। यह एच-1बी वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए बहुत बड़ी राहत है।

Update:2020-12-04 11:30 IST
अमेरिकी सीनेट ने विभिन्न देशों के लिए रोजगार आधारित आव्रजक वीजा की अधिकतम संख्या के निर्धारण को सर्वसम्मति खत्म कर दिया है।

नई दिल्ली: अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी सीनेट ने विभिन्न देशों के लिए रोजगार आधारित आव्रजक वीजा की अधिकतम संख्या के निर्धारण को सर्वसम्मति खत्म कर दिया है। अब बिल के कानून बन जाने के बाद परिवार के आधार पर वीजा जारी होगा। इस कानून के बनने के बाद हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा जोकई वर्षों से ग्रीन कार्ड के इंतजार में लगे हैं।

अमेरिकी सीनेट से इस बिल के पास होने के बाद अब हाई-स्किल्ड इमिग्रेंट एक्ट का रास्ता खुल गया है। यह एच-1बी वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए बहुत बड़ी राहत है। भारतीय पेशेवेर कई सालों से अमेरिका का स्थाई निवासी बनने के लिए ग्रीन कार्ड के मिलने के इंतजार में थे।

अमेरिकी प्रतिनिध सभा ने इसके मूल बिल को 10 जुलाई 2019 को पास कर दिया था। इस बिल के पास होने से परिवार आधारित प्रवासी वीजा पर लगी लिमिट बढ़ जाएगी। वर्तमान समय अमेरिका किसी देश के लिए कुल 15 प्रतिशत वीजा जारी करता है। इसमें से 7 प्रतिशत वीजा परिवार के आधार पर जारी होते हैं। इसके अलावा इस बिल से रोजगार के आधार पर दिए जाने वाली वीजा पर लगी 7 प्रतिशत की सीमा अब खत्म हो जाएगी।

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भारतीयों का ग्रीनकार्ड बैकलॉग करीब 200 सालों से

सीनेटर माइक ली ने जुलाई में सीनेट को बताया था कि ग्रीन कार्ड पाने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक का बैकलॉग 195 साल से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उसे उसकी उम्र से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है।

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गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकों को 9,008 श्रेणी1 (ईबी1), 2908 श्रेणी 2(ईबी2), और 5,083 श्रेणी 3 (ईबी3) ग्रीन कार्ड ही मिले। (ईबी3) रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की विभिन्न श्रेणियां हैं।

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इनको मिलेगा समान मौका

सीनेटर केविन क्रैमर ने बताया कि फेयरनेस फॉर हाई-स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट अधिक योग्यता-आधारित प्रणाली बनाता है जो दक्ष आव्रजकों को समान अवसर मिलता है। क्रैमर ने यह सुनिश्चित करने का काम किया कि विधेयक धोखाधड़ी और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोक सके।

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