भारत-अमेरिका के संबंध और होंगे मजबूत, व्हाइट हाउस का बड़ा बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पद भार संभालने के बाद पहले दिन कांग्रेस को एक समग्र आव्रजन विधेयक भेजा। इस विधेयक में आव्रजन से जुड़ी व्यवस्था में प्रमुख संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

Update:2021-01-22 11:36 IST
बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद व्हाइट हाउस का बयान, कहा- भारत के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे

वॉशिंगटन : अमेरिका में जो बाइडन ने नए राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है।भारत समेत दुनिया के हर देश ने उनको बधाई दी है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय सफल संबंधों का सम्मान करते हैं । बता दें कि बाइडन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

 

भारत-अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत

 

उन्होंने कहा कि भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से यह संबंध और मजबूत होगा। बाइडन ने उनका (हैरिस का) चुनाव किया है और वह पहली भारतवंशी हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं। निश्चित रूप से यह इस देश में हम सभी के लिए न सिर्फ एक ऐतिहासिक लम्हा है बल्कि इससे हमारे रिश्ते भी और प्रगाढ़ होंगे।

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अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

बाइडन प्रशासन में भारत-अमेरिका संबंध पर कहा, ‘‘राष्ट्रपति बाइडन कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं।वह भारत और अमेरिका में नेताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे सफल द्विपक्षीय संबंधों का सम्मान करते हैं, उसका महत्व समझते हैं। बाइडन प्रशासन इसे आगे बढ़ाने की दिशा में आशान्वित है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि यह विधेयक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षित हो। यह विधेयक अप्रवासी पड़ोसियों, सहकर्मियों, सहयोगियों, समुदाय के नेताओं, दोस्तों, और प्रियजनों के लिए नागरिकता के लिए एक मार्ग बनाता है।

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आव्रजन विधेयक

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पद भार संभालने के बाद पहले दिन कांग्रेस को एक समग्र आव्रजन विधेयक भेजा। इस विधेयक में आव्रजन से जुड़ी व्यवस्था में प्रमुख संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है। यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021’ में आव्रजन प्रणाली को उदार बनाया गया है।

इस विधेयक में आव्रजन प्रणाली के आधुनिकीकरण और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश तय की गई सीमा को खत्म करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इससे अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी पेशवरों को लाभ होगा।

इस तरह भारत के लिए अमेरिका के तरफ से यह संदेश भविष्य के लिए सुखद संकेत साबित हो सकते है। जो देश के विकास के लिए सही रहेगा।

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