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5 अक्टूबर तक स्कूल बंद: सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया सर्कुलर

देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। लेकिन इस बीच पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेंगी।

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Published on: 18 Sept 2020 5:26 PM IST
5 अक्टूबर तक स्कूल बंद: सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी किया सर्कुलर
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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों पर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है।

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। लेकिन इस बीच पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेंगी। इस बारे में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया है। जिसके चलते महामारी के बढ़ते संक्रमण में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है।

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5 अक्टूबर तक सारे स्कूल बंद

दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सारे स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। 21 सितंबर से खुल रहे स्कूलों को लेकर बड़ी खबर है। बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकतर राज्य सरकारें अभी स्कूलों को खोलने से डर रही हैं। हालाकिं बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेंगी।

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ये हैं राज्य

ऐसे में आंध्र प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्‍य स्‍कूल खोल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में सरकारें स्‍कूल नहीं खोल रहीं हैं। वहीं अब इस लिस्ट में दिल्ली भी शामिल हो गई है।

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School फोटो-सोशल मीडिया

बच्‍चों को स्‍कूल भेजने से मना किया

शुक्रवार को दिल्ली सरकार के सर्कुलर के अनुसार, जरूरत के हिसाब से पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार, टीचर्स और स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है। सरकारी, ऐडेड, प्राइवेट और एमसीडी समेत दिल्ली के सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस सर्कुलर के बारे में स्टाफ, पैरेंट्स और स्टूडेंट्स को फोन कॉल/एसएमएस या अन्य माध्यमों से जानकारी दें।

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स्कूलों को लेकर इससे पहले दिल्‍ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय से स्‍कूल खोलने को लेकर पैरेंट्स की राय जानने को कहा था। इस बारे में एक गूगल फॉर्म के जरिए पैरेंट्स से उनकी राय मांगी गई थी। जिसमें अधिकतर पैरेंट्स ने अपने बच्‍चों को स्‍कूल भेजने से मना किया है।

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