मोदी सरकार का तोहफा: आम आदमी की बल्ले-बल्ले, मिलेगा इसका फायदा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और सीसीईए बैठक में कई बड़े एलान किए गए। इस बैठक में चार प्रस्तावों को हरी झंड़ी दिखाई गई है। कैबिनेट ने देश के और 6 एयरपोर्ट का मैनजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर के हाथों सौप दिया है। इसके साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) को अधीनस्थ पदों के लिए सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) आयोजित करने का भी अधिकार दे दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या-क्या बड़े एलान हुए हैं?

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नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी

सरकार ने देश के युवाओं और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) को ही सीईटी आयोजित करने का अधिकार दे दिया है। इसके तहत साल में दो बार टेस्ट होगा और एक हजार टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे। परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी। इसमें फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे। उम्र को लेकर छूट नहीं दी जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। इस एक फैसले से युवाओं की तकलीफ भी दूर होगी और उनका पैसा भी बचेगा।

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जानकारी से अवगत कराते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। देश में लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। यह सब समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) अब कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट (सीईटी) लेगी। इसका फायदा करोड़ों युवाओं को होगा, जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं।

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तीन एयरपोर्ट के Privatization को हरी झंडी

इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने करीब तीन एयरपोर्ट के Privatization यानी निजीकरण को भी मंजूरी दे दी है। पीपीपी मॉडल के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज देने का फैसला किया गया है। इस फैसले से सरकार को तुरंत एक हजार 070 करोड़ रुपये मिलेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) इस पैसे का इस्तेमाल छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में करेगी।

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पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को तोहफा

मोदी सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को PFC और REC के जरिए लोन दिया जाएगा। इन कंपनियों को आसान शर्तों के साथ सस्ते लोन मिलेंगे। सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस काल में बिजली बिल के भुगताम में हो रही देरी से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नकदी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ा है।

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गन्ना किसानों को तोहफा

कैबिनेट ने एक करोड़ गन्ना किसानों को फायदा दिया है। सरकार ने FRP को बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यानी अब गन्ना खरीदने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। FRP को 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे एक करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

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