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आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली का है जहां पर शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र में किसानों ने एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में किसानों ने कहा कि पिछले सत्र का उनका बकाया गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक 25 फरवरी तक का ही हुआ है और अगला सत्र शुरू होने वाला है।

भारत सरकार ने इधर दो उल्लेखनीय पहल की हैं। एक तो किसानों को संपत्ति कार्ड देने की घोषणा और दूसरा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के हाथ में नोटों की गड्डी देना ताकि वे जमकर खर्च करें, त्यौहार मनाएं और बाजारों में खरीदी का दौरदौरा आ जाए।

बतातें चलें कि प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद तेजी से की जा रही है। प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर, से प्रारम्भ हुई धान क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत 12 अक्टूबर, तक कुल 15845.99 मी0 टन धान की खरीद की जा चुकी है।

राज्यसभा के सदस्य एवं भाजपा नेता संजय सेठ ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने धान क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि धान बेचने वाले किसान के खाते में प्रत्येक दशा में धनराशि 72 घण्टे में अन्तरित हो जाए।

देशभर में हुई भारी बारिश के चलते लाखों किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद भी अधिकारियों की तरफ से अभी सर्वे नहीं किया गया है तो नुकसान का मुआवजा मिलना तो दूर की बात है।

प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार कल यानी गुरुवार से पूरे प्रदेश में धान खरीद का काम करने जा रही है।

सुशांत डेथ केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला अभी कोर्ट में है।

भारत के 60 करोड़ किसानों में 82 फीसदी लघु और सीमान्त किसान है जो देश के कुल अनाज प्रोडक्शन में 40 फीसदी का योगदान करते हैं।

लखनऊ देश के संसद में बगैर बहस कराये, बिना मत विभाजन को स्वीकार किये तानाशाहीपूर्ण तरीके से किसान विरोधी बिल पारित किये जाने को कांग्रेस ने किसानों के हितों के खिलाफ सबसे बड़ा विश्वासघात बताया है।