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सीएम योगी ने टीम .11 के साथ बैठक में कहा कि कि प्रत्येक खाद्यान्न गोदाम में एक अधिकारी तैनात किया जाए। प्रत्येक राशन की दुकान पर भी एक अधिकारी की तैनाती की जानी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो।

जम्मू-कश्मीर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें अपने ही सूबे में रोज़गार के सैकड़ों मौके मिलने लगेंगे। और यह सब मुमकिन होगा प्राइवेट कंपनियों के हजारों करोड़ रुपये के निवेश से। अर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद से सिर्फ 5 महीने में निवेश के दर्जनों प्रस्ताव आए हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज डिफेंस एक्स्पो-2020 में स्थापित यूपी पवेलियन के उद्योग बन्धु हाॅल में यूक्रेन, यूएसआईबीसी और एसआईडीएम के बिज़नेस डेलिगेट्स ने मुलाकात की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए दशक के पहले बजट में किसानों की आय अगले 2 साल में दोगुनी करने की बात कही तो उन्होंने सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय..

प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत पिछले दो महीनों में भारी एवं मेगा श्रेणी की 3,653.51 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट काॅर्पोरेशन ऑफ़ यूपी (पिकप) द्वारा लेटर-ऑफ-कम्फर्ट जारी किए गए हैं।

वर्षो पुराने अयोध्या विवाद का फैसला आने के बाद जहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्वि हो रही है वहीं उद्यमियों में भी इस क्षेत्र में निवेश की संभावना भी बढ़ने लगी है।

इसके साथ ही अल साती ने कहा कि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से भी दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार को बढ़ाया जाएगा, साथ ही सऊदी अरब विजन 2030 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर आर्थिक निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। भारत सऊदी

इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि-10 में से 7 इंडीकेटर्स - राजनीतिक स्थिरता, करेंसी स्थिरता, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंटी करप्शन, कम लागत, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और आईपीआर में भारत शीर्ष पर है, बाकी इंडिकेटर में भी ऊपर की जगह पर है।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत में अभी तो स्मार्टफोन कंपनियां और आक्रामक मार्केटिंग करेंगी क्योंकि यहां के बाजार में अभी बढ़ोतरी की बहुत संभावनाएं हैं। भारत में सवा अरब से ज्यादा की आबादी में मात्र ४० करोड़ ही स्मार्टफोन यूजर हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। इसकी बदौलत जैव ऊर्जा की 11 परियोजनाओं में कुल 2464 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।