Bihar News: बिहार में जल्द शुरू हो सकती है मंडी व्यवस्था, कृषि बाजार समिति एक्ट फिर से हो सकता है लागू
Bihar News: कृषि मंत्री का मानना है कि धान खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एकल एजेंसी के एकाधिकार को भी खत्म किया जा सकेगा।
Bihar News: बिहार में कृषि बाजार समिति एक्ट फिर से लागू हो सकता है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसके लिए सरकार को पत्र लिखा है। कृषि मंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद अधिकारियों की टीम प्रस्ताव तैयार करा रही है। अगर जल्द-से-जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए तो बिहार में जल्द ही मंडी व्यवस्था फिर से शुरू होने जा रही है।
कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने डेढ़ दशक पहले खत्म कर दिये गये बिहार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) एक्ट यानी कृषि बाजार समिति एक्ट को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज कर दी है।
कृषि मंत्री का मानना है कि धान खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एकल एजेंसी के एकाधिकार को भी खत्म किया जा सकेगा। इससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिल पाएगी। इसके लिये गेहूं- धान खरीद में गैर सरकारी एजेंसियों को भी बुलाया जाएगा।
एपीएमसी एक्ट को फिर से लागू करने की मांग
बता दें कि अब तक बिहार में सहकारिता विभाग पैक्स और व्यापार मंडल के जरिये एमएसपी पर खरीद रहे हैं। शांता कुमार कमेटी की सिफारिश पर मंथन के लिए कृषि मंत्री ने विशेषज्ञ को निर्देश दिये हैं। बता दें कि जब महागठबंधन विपक्ष में थी तो लगातार एपीएमसी एक्ट को फिर से लागू करने की मांग कर रही थी। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने इस दिशा में आगे बढ़ने की बात की है। उनका कहना है कि बिहार में एपीएमसी को खत्म करने के बजाय इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। बिहार में 90% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं। बिहार पहला राज्य था, जिसने मंडी सिस्टम खत्म किया।