बैंकों में बदलाव: इन सभी का होगा निजीकरण, मोदी सरकार करेगी ऐलान
देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के तीन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दे।
नई दिल्ली: देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के तीन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दे। इन बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,नीति आयोग के सुझावों में सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया गया है। वहीं इसके साथ ही एनबीएफसी को भारी मात्रा में छूट देने की भी बात चल रही है।
यह भी पढ़ें: शुरू हुआ अभियान: अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, जेतिन बी राज ने दिया संदेश
पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की योजना
दरअसल, मोदी सरकार अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की योजना बना रही है। सरकार की योजना है कि सरकारी बैंकों की संख्या घटना पांच कर दी जाए। सरकार का कहना है कि जितने कम सरकारी बैंक होंगे, उतने बेहतर ढंग से काम-काज होगा और ऐसा करने से बैंकों की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी।
यह भी पढ़ें: सुशांत मौत का खुलासा: पुलिस ने बताई ये बड़ी बात, इस दोस्त से जुड़े हैं तार
दस बैंकों का विलय करके किए चार बैंक
बता दें कि इससे पहले सरकार ने अप्रैल में दस बैंकों का विलय करके चार बैंक दिए हैं। इसके अलावा नीति आयोग ने सरकार से एनबीएफसी को भारी मात्रा में छूट देने की भी बात कही है। अगर सरकार की ओर से नीति आयोग की सिफारिश को मान लिया जाता है तो फिर उसे पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 170 में संशोधन करना होगा। क्योंकि इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद निजी हाथों में इनका मालिकाना चला जाएगा।
यह भी पढ़ें: डॉ नीरज जैन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में चयनित होना अभूतपूर्व: आशीष मिश्रा
घाटे में चल रहे हैं ये बैंक
बता दें कि ये बैंक लगातार घाटे में चल रहे हैं, जिस वजह से सरकार को लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में नीति आयोग ने इस परेशानी का हल निकालते हुए इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का सुझाव दिया है। सरकार का मानना है कि जितने अधिक संख्या में बैंक होते हैं, उतने ही अधिक मामले में फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं।
यह भी पढ़ें:5 अगस्त केे लिए इस भव्य तरीके से सज रहा अयोध्या, हो रही ये फ़ोटोज़ वायरल
बता दें कि सरकार अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की योजना बना रही है। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के अपने शेयर्स बेचने से हो सकती है।
पीएम मोदी ने बैंकों और NBFC के साथ की बैठक
बता दें, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी। जिसमें बैंकिंग सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने के उपायों पर बातचीत भी की गई थी। बैंकों से कहा गया कि आप लोन देने में हिचके नहीं, सरकार आपके साथ है।
यह भी पढ़ें: राम मंदिर से बड़ी खबर: भूमि पूजन में नहीं आएंगे ये दिग्गज, ऐसे होंगे शामिल
देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।