Budget 2022: ऑटो इंडस्ट्री को निराशा, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर हुई चर्चा

Budget 2022: आम बजट 2022-23 में ऑटोमोबाइल सेक्टर को निराशा हाथ लगी है। भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र 2019 से बिक्री में मंदी का सामना कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से ऑटो इंडस्ट्री लगातार आग्रह कर रही है कि कस्टम ड्यूटी को घटाया जाए, जिससे वाहनों की कीमत में कटौती हो। केंद्रीय बजट 2022-23 में कई खास चीजों की घोषणा की गई। लेकिन वाहन उद्योग को लिए कोई राहत की खबर नहीं है।

इस बजट में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की गयी है। लेकिन दाम घटाने पर कुछ नहीं बताया गया है। वित्त मंत्री ने बस इतना कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जायेगी और बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा।

वाहन के दाम घटाने के लिए कोई बात नहीं

सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन डेवलप किए जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने वाहन के दाम घटाने के लिए कोई बात नहीं की है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजता भाषण में ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लागू करने की बात कही गई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ-साथ इस साल सरकार देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्टक्चर को तेजी से विस्तार पर भी ध्यान देगी।

बैटरी स्वैपिंग का मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पर उसे कहीं भी बदल कर चार्ज बैटरी ले लिया जाए। यानी, वाहन चालक बैटरी को चार्ज करने वाले टाइम से बच जाएगा। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो ईवी ई में दक्षता बढ़ाएगा।

पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में सिर्फ निफ्टी ऑटो इंडेक्स को 1 फीसदी अधिक बढ़ाने के लिए एक वाहन स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि पुराने वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए एक वाहन स्क्रैपिंग नीति का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल भी कम होंगे।

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