Unlock: केन्द्र की सलाह, अनलॉक की प्रक्रिया सोच-समझ कर शुरू करें राज्य

Unlock: गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य गंभीरता पूर्वक विचार जरूर करें।

Written By :  Shreedhar Agnihotri
Published By :  Chitra Singh
Update:2021-05-28 19:19 IST

अनलॉक की प्रक्रिया (डिजाइन फोटो- सोशल मीडिया)

Unlock: देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) से अनलॉक (Unlock) किए जाने की तैयारियों के बीच आज केन्द्र सरकार (Central government) की तरफ से कहा गया है कि कोरोना को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने मई महीने के लिए अप्रैल में जारी गाइडलाइन के तहत जो आदेश दिए गए थें, वह 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे लेकर यह सलाह दी गयी है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यदि कोई भी राज्य अपने प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ छूट देती है, तो पहले इस पर गंभीरता पूर्वक विचार आवश्य कर लें। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) की तरफ से दिए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, पर इस पर सख्त निगाह रखने की जरूरत है।

राज्यों की समीक्षा

मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट दस प्रतिशत से अधिक है और चिकित्सालयों में साठ प्रतिशत से अधिक बेड भरे हैं, उन इलाकों को संवदेनशील घोषित करने की जरूरत है। यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में स्थिति अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उन राज्यों में केन्द्र सरकार की टीम वहां जाकर अध्ययन करे और इसकी समीक्षा भी करें।

नए और अंडर ट्रीट मामलों में आई गिरावट 

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि कि कोरोना के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में नए और अंडर ट्रीट मामलों में गिरावट आई है, पर इस समय भी अंडर ट्रीटमेंट मामलों की संख्या काफी ज्यादा है। गाइडलाइन के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि ऑक्सीजन से लैस बिस्तर, आईसीयू बिस्तर वेंटीलेटर एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलबब्धता सुनिश्चित करने की लिए कार्रवाई करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अस्थाई अस्पतालों का निर्माण करें।

उल्लेखनीय है कि इस तरह के निर्देश पिछले महीने भी जारी किए जा चुके है। साथ ही केन्द्र सरकार पहले भी यह बात स्पष्ट कर चुकी है कि लॉकडाउन लगाने अथवा हटाने का अधिकार राज्यों के पास है।

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