सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने EVM को लेकर रखी ये मांग, याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने आज यानी बुधवार को छह राज्यों में इस्तेमाल की गई ईवीएम व वीवीपैट को मुक्त की मांग की है। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से शीर्ष कोर्ट ने याचिकाएं दायर करने की तय समय सीमा को बढ़ा दिया है। साथ ही बड़ी तादात में सभी मशीनों को सुरक्षित रखा गया है। इस पर कोर्ट आयोग की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।

इस पर मुख्य न्यायाधीश(CJI) एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का निर्णय लिया है। दरअसल आयोग की तरफ से पेश वकील विकास सिंह ने पीठ से कहा कि बड़ी संख्या में ईवीएम) और वीवीपीएटी को अभी भी संरक्षित कर रखा गया है और इन सभी को रिलीज करने की आवश्यकता है।

एक समय सीमा तय हो 

साथ ही उन्होंने मांग की कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं को दाखिल करने के लिए एक समय सीमा तय की जाए। हमें इन ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को मेंटेन करना होता है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आयोग की याचिका पर जल्द सुनवाई जरूरी है।

आयोग की तरफ से वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, "हमें इन ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों को बनाए रखना है और सुनवाई जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। आगामी चुनावों के लिए इन मशीनों की आवश्यकता होगी।

आगे अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, यह चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है क्योंकि अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो रहा है। 'वहीं पैनल ने छह राज्यों में इन विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की संख्या दी।