देशवासियों को मोदी सरकार का बंपर तोहफा, जानिए किस क्षेत्र को क्या मिला

नई दिल्ली: एक ओर जहां कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। जहां इस महामारी के कारण न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई, यही नहीं इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ा है, चाहे वो कृषि हो, या टूरिजम। इन सबके बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस वार्ता कर कोविड प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आठ बड़े राहत उपायों की घोषणा की है।

सीतारमण ने उद्योग, टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर और कृषि क्षेत्रों के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सब्सिडी योजना के तहत 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान भी किया है। बता दें कि वित्त मंत्री का अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज कुल 6.29 लाख करोड़ रुपये का है। सीतारमण ने कोविड-प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 करोड़ रुपये की लोन गारंटी स्कीम और हेल्थ सेक्टर को 7.95 फीसदी पर 100 करोड़ रुपये के लोन का एलान किया।

किस क्षेत्र को क्या-क्या मिला

पर्यटन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए एलान

वित्त मंत्री ने टूरिज्म सेक्टर को समर्थन देने के लिए एलान किया। इसके तहत ट्रेवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये का लोन, टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने एलान किया कि एक बार अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल दोबारा शुरू होने पर, भारत आने वाले पहले पांच लाख पर्यटकों को वीजा फीस का भुगतान नहीं करना होगा। स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी या पहले पांच लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी। एक पर्यटक एक बार ही इसके तहत फायदा ले सकता है।

पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। ऐसे में इस योजना पर केंद्र सरकार ने 2020 और 2021 के बीच इस स्कीम पर 1,33,927 रुपये खर्च कर दिए। अब केंद्र सरकार इस योजना पर कुल 93,869 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

हेल्थ सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर को बूस्ट देगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए केंद्र सरकार ने चाइल्ड केयर सेक्टर पर ही अकेले 23,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इसके जरिए बच्चों के लिए अस्पतालों में बेड, आईसीयू सेंटर और कोविड केयर सेंटर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार देश के हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट करेगी।

लोन पर ब्याज दर 2 फीसदी कम

हेल्थ सेक्टर के लिए अधिकतम 7.95 फीसदी और अन्य सेक्टर के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि MFIs (माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स) के जरिए कोविड से प्रभावित 25 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा। इसके तहत 2 फीसदी से कम ब्याज दर 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। MFIs के जरिए नए लोन की अवधि 3 साल रहेगी। फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है।

विस्तार से समझे क्या है लोन गारंटी स्कीम

लोन गारंटी स्कीम एक ऐसी स्कीम है, जिसके तहत अगर हम किसी बैंक से लोन लेते है, तो बैंक अब गांरटी नहीं मांगेगा। इस स्कीम के तहत जितना लोन आप बैंक से लेंगे उस पर सरकार की गारंटी रहेगी। यानी लोन की वसूली नहीं होने पर सरकार उतना पैसा बैंक को देगी।