वैक्सीन पर GST का जबरदस्त विरोध, राज्य सरकारों के साथ राहुल ने भी केंद्र को घेरा

नई दिल्ली : देश में कोरोना ( Corona ) के कहर के बीच कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine) पर पांच फ़ीसदी जीएसटी का मुद्दा सियासी रूप से गरमा गया है। विशेष रूप से कांग्रेस ( Congress) ने इसे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान (Rajasthan) और छत्तीसगढ़ सरकार ( Chhatishgarh Government) की ओर से विरोध जताए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने इस बाबत ट्वीट करते हुए कहा कि- जनता के प्राण जाएं पर पीएम को की टैक्स वसूली ना जाए।

देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड संख्या में मौतें हुई हैं। इस दौरान कोरोना के गंभीर रूप से शिकार हुए 4187 लोगों की मौत हुई है। यह एक दिन में कोरोना से मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

देश में कोरोना का कहर बढ़ा

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर चार लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। अब देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या करीब दो करोड़ 19 लाख तक पहुंच गई है।

राहुल का केंद्र सरकार पर हमला

देश में कोरोना की बेकाबू लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार वैक्सीन लगाने के काम को तेजी से चलाने में जुटी हुई है मगर वैक्सीन पर जीएसटी का मुद्दा भी गरमाता जा रहा है। विशेष रूप से कांग्रेस शासित राज्यों ने केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन पर जीएसटी की वसूली पर प्रबल विरोध जताया है।

अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस से लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि ऐसे मुश्किल समय में भी केंद्र सरकार कमाई में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर टीकाकरण को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति न होने का आरोप लगाया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने देश को अत्यधिक खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में सरकार पूरी तरह विफल रही है और यही कारण है कि देश एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हो गया है।

राजस्थान ने भी जताया विरोध

राजस्थान सरकार ने भी वैक्सीन पर पांच फीसदी जीएसटी का मुद्दा उठाते हुए इसका विरोध किया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार पांच फीसदी जीएसटी वसूल रही है। राजस्थान के मुताबिक राज्य की ओर से पहली खेत में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का आर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है और हर रोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए टैक्स वसूली कर रही है।

जीएसटी के रूप में 56 करोड़ की वसूली

राजस्थान का कहना है कि उसे पहली खेप की डोज पर ही जीएसटी के रूप में 56 करोड़ से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ी है। सरकार का कहना है कि राज्य को इतने में 18 लाख और डोज मिल सकते थे।।

राजस्थान सरकार का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से राज्य को एक वैक्सीन 315 रुपए में दी जा रही है जबकि इसकी मूल कीमत 300 रुपए है। हर डोज पर 15 रुपए जीएसटी की वसूली की जा रही है। राज्य का कहना है कि 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी और इसके लिए केंद्र सरकार को 112 करोड़ की जीएसटी का भुगतान करना होगा।

आपदा में कमाई न करें केंद्र सरकार

राजस्थान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से फ्री वैक्सीन मुहैया कराने की मांग रखी थी, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार को प्रदेश की 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठाना पड़ रहा है मगर कम से कम केंद्र सरकार को इस पर टैक्स की वसूली नहीं करनी चाहिए। यह आपदा का समय है और ऐसे समय में कमाई का अवसर देखना उचित नहीं होगा।

राजस्थान सरकार के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन पर जीएसटी की वसूली पर विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ सरकार का भी कहना है कि इससे केंद्र राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है।

भाजपा नेता ने भी किया कांग्रेस का समर्थन

मजे की बात यह है कि वैक्सीन पर टैक्स की वसूली को लेकर राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा कि युवाओं को लगाई जाने वाली वैक्सीन पर जीएसटी की वसूली नहीं होनी चाहिए और हम इस बाबत केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखने की भी बात कही है।