यूट्यूब पर महिलाओं की लाइव नीलामी: शिवसेना सांसद का IT मंत्री को पत्र

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है...

Newstrack :  Network
Published By :  Ragini Sinha
Update: 2021-07-30 14:48 GMT

यूट्यूब पर महिलाओं की लाइव नीलामी (सोशल मिडिया)

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मंत्री को लिखे गए अपने पत्र को ट्वीट किया है। उन्होंने पत्र में महिलाओं की लाइव नीलामी प्रसारित करने वाले एक यूट्यूब चैनल और एक एप के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

लोग महिला को देखकर भद्दी टिप्पणियां कर रहे

चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा कि 'कुछ महीने पहले 'लिबरल डॉज' नामक यूट्यूब चैनल ने एक एक खास समुदाय की महिला की लाइव नीलामी का प्रसारण किया था। लोग महिला को देखकर बोली लगा रहे थे और भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। 'सुल्ली डील्स' नामक एप पर कई पेशेवर महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट हुई हैं।'

एप पर कई महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की गई 

 शिवसेना सासंद ने कहा है कि इस यूट्यूब चैनल ने विशेष समुदाय की एक महिला की लाइव नीलामी का प्रसारण किया। उन्होंने कहा कि एप पर कई महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जो उनके सोशल मीडिया हैंडल से उठाई गई हैं। 

महिलाओं ने सोशल अकाउंट डिलीट किया

इस तरह की घटना ने महिलाओं को भारी परेशानी में डाल दिया और उन्हें भयभीत कर दिया है। कुछ महिलाओं ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और कुछ को उत्पीड़न की चिंता सता रही है। महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल होने से बहुत दुख पहुंचा है।

महिलाएं लैंगिक भेदभाव को लेकर संघर्ष कर रही 

महिलाएं पहले ही लैंगिक भेदभाव को लेकर संघर्ष कर रही हैं और इस तरह की घटनाओं के बाद खासतौर पर साइबर दुनिया में उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि दिल्ली और नोएडा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

अपराधी को सजा मिलनी चाहिए

ऐसे मामलों में कड़े कानून की कमी और सख्त सजा के अभाव में अपराधियों का हौसला बढ़ता है। मुझे दुख है इतना गंभीर मामला होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आप इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें, जैसा कि किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए।

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