सोनिया की पीएम को चिट्ठी पर सियासी जंग, बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

नई दिल्ली: सोनिया गांधी ने शनिवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने पांच उपाय सुझाए थे। उसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान मच गया है। भाजपा की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी, सुशील मोदी के बाद अब केंद्रीय मंत्री डॉ. जीतेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस के पाखंड का भांडा फूट चुका है।

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डॉ. जीतेंद्र सिंह ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है। उस फोटो में लिखा है कि कोरोना महामारी के समय भी मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दे रही है। उसमें यह भी है कि कांग्रेस नेतृत्व को केंद्र सरकार की आलोचना करने की बजाय कांग्रेस शासित राज्यों की ओर देखने की हिदायत दी है। उस फोटो में यह भी बताया गया है कि उन राज्यों में कोरोना के कारण कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है। ऐसा उन्हीं राज्यों में हुआ, जो गैर भाजपा शासित हैं।

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इन राज्यों ने काटा कर्मचारियों का वेतन

उस फोटो के अनुसार, ओडिसा सरकार ने ऑल इंडिया रैंक के अधिकारियों का वेतन रोककर 50 प्रतिशत कर दिया है। महाराष्ट्र ने ग्रुप ए के अधिकारियों का 50 प्रतिशत और ग्रुप सी के अधिकारियों का 25 प्रतिशत वेतन स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान ने अधिकारियों का वेतन 50 प्रतिशत और उनके नीचे के कर्मचारियों का वेतन 30 प्रतिशत काटा है।

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केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, तेलंगाना ने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60 प्रतिशत, जबकि अन्य कर्मचारियों के वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती की है। केरल ने अगले 5 महीने के लिए सभी कर्मचारियों के 6 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश ने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60 प्रतिशत और अन्य के वेतन में 50 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया है।

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सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ली चुटकी

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आज सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर एमएसएमई संकट के लिए पांच सूत्री समाधान का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी अर्थशास्त्री नहीं हैं और न ही उनका प्रस्ताव लिखने वाले गोस्ट राइटर को अर्थशास्त्र का ज्ञान है। स्वामी का कहना है कि एमएसएमई के लिए केवल हैंडआउट का प्रस्ताव है। एमएसएमई को कम ब्याज वाले ऋणों की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन की मांग के लिए एक कैप्टिव बाजार की जरूरत होती है, जो यूपीए सरकार के समय में मारे जा चुके हैं।

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