सर्वदलीय बैठक में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष-प्राइवेट अस्पतालों के चार्ज फिक्स हो

बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों के चार्ज को फिक्स करने की मांग की।  उन्होंने कहा कि यह मौके एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है, हमें साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी।

Update:2020-06-15 13:41 IST

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई और दिल्ली शहर हैं। अकेले दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2224 नए मरीज सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है।

राजधानी में कोरोना के कुल मामले की संख्या 41,182 पहुंच गई है, जबकि अब तक 1327 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई।

बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्राइवेट अस्पतालों के चार्ज को फिक्स करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मौके एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है, हमें साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी।

आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने टेस्टिंग चार्ज को 50 फीसदी कम करने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में के पॉल कमेटी का गठन किया गया है, जो दो दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज के खर्च की सीमा तय की जा सकती है।

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इन दलों के नेता रहे मौजूद

जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद हैं। इसके साथ ही बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी मौजूद रहे।

अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उसके मुताबिक बैठक में कांग्रेस ने कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

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सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए: कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए रेलवे के एसी कोच के अलावा स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थलों, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का इस्तेमाल क्वारनटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जाना चाहिए। टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, इसलिए सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए।

इतना ही नहीं कांग्रेस ने कोरोना प्रभावित परिवारों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की भी मांग की। साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके लिए नर्सिंग, मेडिकल और फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की मदद लेने की भी सलाह दी।

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