Delhi: केजरीवाल सरकार पर शराब के दुकानदारों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप, उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की

Delhi News: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) एकबार फिर आमने – सामने है। दरअसल एलजी सक्सेना ने आप सरकार (AAP) की नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच सीबीआई (CBI) से कराने की सिफारिश की है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने में धांधली (Fraud in distribution of licenses liquor shops)  का आरोप है। बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए।

सीबीआई सूत्रों की मानें तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित फर्जीवाड़े की संभावना को देखते हुए सीबीआई जांच के लिए खत लिखा है। इसमें आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब बेचने वाले लाइसेंसधारी दुकानदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों की मानें तो उपराज्यपाल के इस निर्णय के बाद दिल्ली की आप सरकार के कुछ मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई उन आरोपों की भी जांच करेगी, जिसमें शराब की दुकानों के लिए करोड़ो रूपये के कमीशन के लेनदेन का आरोप है।

पिछले साल लागू हुई थी नई आबकारी नीति

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते साल नवंबर में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए थे। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। इन नीति के बचाव में दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने इस नई नीति का कड़ा विरोध किया था।

एलजी- केजरीवाल के बीच बढ़ेगा टकराव

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच टकराव तेज होता नजर आ रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार की कई फाइल वापस लौटाने के मसले पर भी खूब बवाल हो चुका है। अभी हाल ही में उस वक्त तकरार देखने को मिली थी, जब एलजी ने अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा की मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने केजरीवाल को समिट में न जाने की सलाह दी क्योंकि वह मेयरों का समिट है। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी ने एलजी के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया।

गुरूवार को आप नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला बोलते उनपर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया था। आप सरकार ने विदेश मंत्रालय से केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा की अनुमति मांगी है। ऐसे में इस तनाव भरे माहौल में उपराज्यपाल की सीबीआई जांच की मांग वाला कदम दोनों के बीच तकरार को और बढ़ा सकता है।