सरकार का बड़ा फैसला: इन्हें नहीं मिलेगी पूरी सैलरी, लिस्ट में शामिल ये लोग...

जयपुर: राजस्थान में लंबे समय तक चले सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए सीएम से लेकर मंत्री और अधिकारियों तक के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने सितंबर महीने से मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्रियों, IAS, RAS और राज्य अधीनस्थ सेवा समेत अन्य कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने की मंजूरी दे दी है।

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किसकी सैलरी से होगी कितनी कटौती?

सीएम, मंत्री और अधिकारियों के वेतन में दो कटौती होगी, उससे प्राप्त राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह नीतिगत फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के हर महीने के सकल वेतन से प्रतिमाह सात दिन की सैलरी कट की जाएगी।

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इन अफसरों की सैलरी से भी होगी कटौती

वहीं IAS और RAS अफसरों की सैलरी से प्रति माह दो दिन का वेतन काटा जाएगा। जबकि सभी विधायकों के सकल वेतन से प्रतिमाह एक दिन का वेतन काटा जाएगा। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों की भी सैलरी से एक दिन का वेतन हर महीने काटा जाएगा। इनकी सैलरी से काटा गया वेतन की राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के लिए करने का फैसला किया गया है।

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इनकी सैलरी ना काटने का फैसला

वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों और अधिकारियों व कार्मिकों की सैलरी नहीं काटी जाएगी। अदालतों के अधिकारियों-कार्मिकों, हाईकोर्ट के जजों व अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की सैलरी से भी कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबलों के वेतन में भी कटौती नहीं की जाएगी। एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं काटी जाएगी।

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