कर्मचारियों के लिए बुरी खबर: DA के बाद सरकार ने अब इसमें किया कटौती का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बीते गुरूवार को लगभग 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले का प्रभाव 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियोंं पर पड़ा है। लेकिन अब इसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है की केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। वहीं इस मामले कोे लेकर आजकल सोशल मीडिया पर लोग इसी के बारें में चर्चाएं कर रहे हैं।

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इस मदद में करीब 3500 करोड़ रुपये की बचत

एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अन्य अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो सरकार को एक महीने में ही इससे करीब 3500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

आगे उन्होंनेे कहा कि यदि किसी महीने देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस रोक दिया जाए तो सरकार को इस मदद में करीब 3500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

साथ ही केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक आला अधिकारी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगला निशाना बन सकता है।

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कर्मचारियों का कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए

ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारियों को घर से ऑफिस पहुंचने और वहां से घर वापस जाने के लिए दिया जाता है। लॉकडाउन के कारण पिछले महीने की 25 तारीख से ही कर्मचारियों का ऑफिस जाना बंद है।

तो ऐसे में जब वह आफिस पहुंचे ही नहीं तो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर उनका दावा भी नहीं बनता है। इसलिए यदि अप्रैल महीने में इसका भुगतान नहीं भी किया जाता है तो कर्मचारियों का कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए।

वहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को रोके जाने से केंद्र सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपये बचा सकती है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत निर्धारित की थी।

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