सस्ती मिलेंगी गाड़ियां: Budget में वाहन स्क्रैप पॉलिसी पर बड़ा ऐलान, जानें इसके बारे में
स्वच्छ वायु के मद्देनजर इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने प्राइवेट वाहनों और 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इस साल का आम बजट (Budget 2021) पेश कर रही हैं। बजट 2021-22 में तमाम सेक्टर्स को सरकार ने सौगात दी गई है। रेलवे से लेकर कृषि सेक्टर तक को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। इस बीच वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी’ की घोषणा की है।
पॉलिसी के तहत वाहनों की करानी होगी जांच
स्वच्छ वायु के मद्देनजर इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने प्राइवेट वाहनों और 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। बताते चलें कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सरकारी वाहनों के लिए 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की नीति को मंजूरी दी गई थी।
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2.8 करोड़ वाहनों को सड़कों से हटाया जा सकेगा
इस फैसले के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में यूज होने वाले 15 साल पुराने वाहनों को हटाना होगा। अप्रैल 2022 से इस नीति का पालन होगा। इस नीति के आने के बाद अनुमान है कि 15 साल पुराने करीब 2.8 करोड़ वाहनों को सड़कों से हटाया जा सकेगा। बता दें कि केंद्र ने मई 2016 में ही सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के लिए वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम का मसौदा रखा था।
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क्या होगा फायदा?
पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। एक अध्ययन के मुताबिक, कुल एयर पॉल्युशन (Air pollution) में करीब 70 फीसदी हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण की ही है। वहीं मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। इससे वाहनों की लागत 30 फीसदी तक कम हो सकेगी।
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