Budget Session 2023: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित

Budget Session 2023: संसद में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद में कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा शुरु कर दिया।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2023-02-02 09:00 GMT
संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित (फोटो: सोशल मीडिया)

Budget Session 2023 Live: संसद में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट पेश किया। संसद में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद में कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा शुरु कर दिया। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

संसद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हुआ हंगामा

राज्यसभा की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी सांसदों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरु कर दिया। विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर दिया जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस को निलंबित कर दिया है, जिससे करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ गई है। खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने तय किया कि सदन में इस पर चर्चा करेंगे कि जिनका पैसा LIC में है या अन्य संस्थानों में है वो कैसे बर्बाद हो रहा है। लोगों का पैसा चंद कंपनियों को दिया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट आने से कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं। LIC, SBI सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए।  कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी (जेपीसी) गठित करने की मांग की। उन्होने कहा कि सवाल सिर्फ एक प्रवर्तक का नहीं है, बल्कि पूरे नियामक तंत्र की क्षमता का है।  इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार जेबकटवा सरकार है। सरकार लोगों की जेब से हजार रुपये लेकर उन्हे 200 रूपये देती है। 

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