चीन को झटके पे झटका: भारत सरकार का एक और बड़ा कदम, ड्रैगन की हालत खराब

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारत सरकार की तरफ से चीन को झटके पर झटका मिल रहा है। पहले सरकार ने चीन के कई ऐप्स इंडिया में बैन कर दिए, उसके बाद उससे कई प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। इस बीच चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, टेलिकॉम विभाग (Department of Telecommunications) ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इंग्लिश वेबसाइट को भारत में बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच लिया है।

वेबसाइट को खोलने पर दिख रहा ये मैसेज

हालांकि चीन के सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स (Global Times) और सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ (Xinhua) को अभी भी एक्सेस किया जा सकता है। इस वेबसाइट को बैन किए जाने के बाद खोलने पर एक मैसेज दिख रहा है कि आपके द्वारा अनुरोध किए गए यूआरएल को भारत सरकार के टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुसार ब्लॉक कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करें।

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भारत सरकार ने चीन के खिलाफ लिए ये फैसले (फोटो- सोशल मीडिया)

भारत सरकार ने चीन के खिलाफ लिए ये फैसले

गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में गलवानी घाटी पर हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए हैं। भारत सरकार ने पहले टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने जून के अंत में चीन को जोरदार झटका देते हुए टिकटॉक, हेलो समेत 59 चाइनीज ऐप बैन किए थे। इसके बाद जुलाई के आखिर में सरकार ने 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था।

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PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन

इसके बाद केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69ए के तहत इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया गया। जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स देश की राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिए खतरा थे।

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क्यों बैन किए गए ऐप्स?

भारत सरकार की ओर से बयान जारी किया गया था कि इन ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं।

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