तगड़ा झटका: सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, मंहगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी रोक

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का असर तकरीबन 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने वाला है।

Update: 2020-04-23 08:22 GMT

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का असर तकरीबन 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक महंगाई भत्ता नहीं देने का प्रस्ताव है। आगे एरियर के तौर पर भुगतान होगा। इससे पहले मंहगाई भत्ता बढ़ा कर 17 से 21 फीसदी किया गया था।

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कोरोना के चलते लिया गया ये फैसला

ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के संकट के चलते देश का राजस्व पर गहरा असर पड़ा है। सरकार के इस फैसले का असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।

महंगाई भत्ता ना बढ़ाने से केंद्र सरकार को होगा कितना फायदा?

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी ना बढ़ाने से सरकार को हर महीने तकरीबन 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने के लिए 14 हजार 595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत निर्धारित की गई थी।

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लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर पड़ा बुरा असर

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण के शुरुआत में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए देश में कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने की इजाजत दे दी है।

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