सोनिया ने लिया बड़ा फैसला, NEET-JEE एग्जाम के खिलाफ SC जाएंगे ये 7 राज्य

बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने नीट-जेईई एग्जाम पर कहा कि छात्रों की समस्या और एग्जाम का मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए।

Update:2020-08-26 15:01 IST
Sonia Gandhi

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट-जेईई एग्जाम पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई।

बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए

बता दें कि कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के हाई लेवल ड्रामे के बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा लिया।

सोनिया ने लिया बड़ा फैसला, NEET-JEE एग्जाम के खिलाफ SC जाएंगे ये 7 राज्य

-बुधवार को हुई इस बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है, और भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है।

सोनिया गांधी ने नीट-जेईई एग्जाम पर कहा कि छात्रों की समस्या और एग्जाम का मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए।

कैप्टन अमरिंदर ने कहा पीएम से मिलें सभी सीएम

-पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया और केंद्र से जीएसटी की हिस्सेदारी न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आह्वान किया कि सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और जीएसटी के बकाये का मुद्दा उठाना चाहिए।

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-एग्जाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ममता बनर्जी की राय का समर्थन करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए।

-27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी पूरी नहीं चुकाई है। गैर-एनडीए सरकारें इससे काफी परेशान हैं और कोरोना महामारी के दौर में भी केंद्र से पैसे का भुगतान नहीं होना उनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है।

उद्धव ठाकरे ने क्या कहा

-ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप अच्छा लड़ रहे हैं।

-उद्धव ने कहा कि मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद जारी रहने के लिए बधाई देते हुए कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लड़ना है।

-27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी पूरी नहीं चुकाई है। गैर-एनडीए सरकारें इससे काफी परेशान हैं और कोरोना महामारी के दौर में भी केंद्र से पैसे का भुगतान नहीं होना उनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है।

हेमंत सोरेन ने कहा

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर केंद्र का रवैया दोहरा है। केंद्र सरकार अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकारों की मदद कर रही है, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ दिया जा रहा है।

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ममता बनर्जी ने उठाया एग्जाम का मुद्दा

-पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक बुलाने के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए नीट-जेईई एग्जाम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में छात्र हैं और लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा नहीं है।

-ममता बनर्जी ने बताया कि मैंने एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई पत्र लिखे हैं और कहा है कि जब छात्र परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है।

-मेडिकल पढ़ाई के लिए NEET एग्जाम और इंजीनियरिंग के लिए JEE एग्जाम 1 सितंबर से कराने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम को हरी झंडी दे दी है। जबकि कांग्रेस समेत शिवसेना और टीएमसी छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।

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-दूसरी तरफ 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी पूरी नहीं चुकाई है। गैर-एनडीए सरकारें इससे काफी परेशान हैं और कोरोना महामारी के दौर में भी केंद्र से पैसे का भुगतान नहीं होना उनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है।

-इन्हीं दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है।

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